योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रखंड पंस का अनुमोदन होगा अनिवार्य

गुमला : प्रखंड प्रमुख सुदामा उरांव की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न पंचायत समिति की बैठक में 14 वें वित्त आयोग की सभी योजनाओं को प्रखंड स्तर पर अनुमोदन को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। प्रमुख ने कहा कि 14 वित्त आयोग के क्रियान्वित योजनाओं में पंचायत स्तर से गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। गारंटी अवधि में होने के बाद भी सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहे हैं। इस तरह की शिकायत लगभग सभी गांव व पंचायतों से आ रही है। बैठक में सोलर लाइट की खरीददारी ज्रेडा से ही करने का निर्देश पारित किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों से उनके विभाग में चल रहे योजनाओं की समीक्षा की गई। अनुपस्थित अधिकारियों से कारण पृच्छा करने का निर्देश बीडीओ को प्रमुख ने दिया। शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया। प्रमुख ने कहा कि उनके पंचायत में शिक्षा सुधार मुद्दे पर गुरुवार को बैठक होगी। जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत रैयतों को कृषि नोटिस तामिला करने और उसे भरकर वापस लेने पर बल दिया गया। करुणा परियोजना के समन्वयक सीके शर्मा ने कुपोषित बच्चों की खोज करने और उन तक एमटीसी पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए अनुरोध किया। आठ फरवरी को होने वाले कृमि मुक्ति दिवस को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में गांधी जी के तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और कुष्ठ उन्मूलन के लिए सामूहिक शपथ लिया गया। बैठक में बीडीओ संध्या मुंडू, उप प्रमुख सिकंदर ¨सह, मघिया उरांव, गोपाल राम दास आदि उपस्थित थे।