रायडीह: उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ शनिवार को रायडीह प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान केसीसी ऋण और धान अधिप्राप्ति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। अपर समाहत्र्ता ने धान अधिप्राप्ति के विषय में बताया कि जिले में धान अधिप्राप्ति योजनांतर्गत पूर्व में निबंधित किसानों की संख्या 3100 तथा नए निबंधित किसानों की संख्या 400 कुल 3500 किसानों का निबंधन किया गया है। अब तक 25498 क्विटल धान अधिप्राप्ति कर ली गई है। इसपर उपायुक्त ने इसी तरह योजनाबद्ध तरीके से आगे भी जिले के अधिक से अधिक किसानों का निबंधन सुनिश्चित करते हुए धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया।

केसीसी के संबंध में बताया गया कि जिला में 6100 किसानों का निबंधन किया गया था। वहीं वर्तमान में नए निबंधित किसानों की संख्या 3000 है। अपर समाहत्र्ता ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी रायडीह मुरारी प्रसाद से केसीसी की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। अपर समाहत्र्ता ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से 31 दिसंबर 2020 के पूर्व प्राप्त किए गए आवेदन तथा 01 जनवरी से 15 जनवरी 2021 तक केसीसी हेतु प्राप्त किए गए आवेदनों तथा बैंकों में भेजे गए आवेदनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस पर बीएओ ने बताया कि 31 दिसंबर 2020 के पूर्व कुल 375 आवेदन बैंकों में भेजे गए हैं। जिसमें से बैंकों द्वारा एक भी आवेदन की स्वीकृति नहीं की गई। वहीं 01 जनवरी से 15 जनवरी 2021 तक 575 आवेदन पत्र भरे गए। जिसमें से 245 आवेदन पत्रों को बैंको में भेजा गया। इन 245 आवेदन पत्रों में से केवल 16 आवेदन पत्र ही स्वीकृत किए गए। उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अंबष्ठ ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत विगत वित्तीय वर्षों में लंबित आवासों की समीक्षा कर लंबित आवासों के कार्य में तेजी लाने तथा अस्वीकृत किए गए एफटीओ की स्थिति में सुधार लाने का निर्देश बीपीओ को दिया। साथ ही उन्होंने विशेष अभियान चलाकर रविवार 17 जनवरी को अस्वीकृत किए गए एफटीओ को पुनर्जनित करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बीपीओ को दिया। निरीक्षण के दौरान बीडीओ मिथिलेश कुमार सिंह , सीओ नरेश सिंह मुंडा, बीपीओ गीता कुमारी,

डीपीआरओ डीएन भादुड़ी, एसएमपीओ रेचल जोजोवार आदि उपस्थित थे।

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