मजदूरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही केंद्र सरकार

जागरण संवाददाता, गोड्डा : केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से नए श्रम कोड लागू करने, राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण व किसान के लिए नए कानून लागू किये जाने के विरोध में रविवार को गोड्डा के शहीद स्तंभ परिसर में झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ की बैठक की गई। इस दौरान इन नियमों को वापस लेने के लिए 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया गया।

अध्यक्षता झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ की जिला कमेटी की अनिता ठाकुर ने की। संघ की प्रदेश अध्यक्ष गीता मंडल ने कहा कि आज भारत सहित विश्व के सैकड़ों देश कोविड 19 की गिरफ्त में है। देश इस महामारी से जूझ रहा है। वहीं केंद्र सरकार कोविड 19 महामारी से बचाव के नाम पर मजदूरों वर्ग के लोगों का खून चूस रही है। विभिन्न कंपनी के मालिकों को मुनाफा की छूट दे रही है। कहा कि संसद में बीते वर्ष व मानसून सत्र में केन्द्र सरकार ने मजदूर पक्षीय सुझावों को नकार दिया। मजदूरों की सुरक्षा में बने 29 कानूनों को समाप्त कर चार श्रम कोड लागू की गई है। इसके विरोध में 26 नवम्बर को देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है।

वहीं अरुण सहाय ने कहा कि ट्रेंड यूनियन बनाने और हड़ताल के अधिकार पर भी केंद्र सरकार प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेवर कोर्ट समाप्त कर मजदूरों की समस्या के निवारण संबंधी मंच को कमजोर किया जा रहा है। 26 नवम्बर को मजदूर व किसान इसका विरोध जताएंगे। संयोजक मनोज कुशवाहा ने कहा कि श्रमिकों की समाजिक सुरक्षा के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। कारखाना, दुकान, प्रतिष्ठान, सेल्स प्रमोशन इत्यादि से संबंधित मौजूदा कानूनों को कमजोर किया जा रहा है। महिला नेत्री अनिता ठाकुर ने कहा कि आम हड़ताल में जिले से हजारों की संख्या में रसोईया संघ की बहनें भाग ले रही हैं। बैठक में निर्मला देवी, हेमा देवी, पूनम देवी, मिताली देवी, सलोचना देवी, प्रेमलता देवी, अरुणा देवी, वनिता देवी, पिकी देवी, हेमा देवी, बिशेखा देवी, किरण देवी सहित दर्जनों की संख्या में संघ की बहनों ने भाग लिया।