सात सूत्री मांगों के समर्थन में यूनियन नेताओं का धरना

संवाद सूत्र ललमटिया : संयुक्त ट्रेड यूनियन की एक्शन कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार और कोल इंडिया के खिलाफ गुरुवार को धरना-प्रदर्शन किया गया। कोल सेक्टर में वाणिज्यिक खनन की अनुमति सहित कर्मचारियों की 30 वर्ष नौकरी के पश्चात छंटनी करने, आरआर पॉलिसी में संशोधन को निरस्त करने सहित सात सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोला।

राजमहल परियोजना के ललमटिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में यूनियन के नेताओं ने सरकार की इन नीतियों का जमकर विरोध किया।

क्षेत्रीय कार्यालय में झंडा बैनर के साथ एकजुट हो यूनियन नेता पूरे दिन धरना-प्रदर्शन में डटे रहे। इस दौरान श्रमिक नेताओं ने सरकार की ओर से संशोधन बिल लाकर मजदूर, किसान, बेरोजगार, नौजवानों के कानूनी अधिकारों को छीनने के खिलाफ नारेबाजी की।

मौके पर एटक के क्षेत्रीय सचिव रामजी साह एवं बीएमएस के अंगद उपाध्याय, सीटू के वरीय नेता डॉ. राधे श्याम चौधरी आदि ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों को बेच कर देश को आर्थिक गुलामी की ओर धकेलने का कुप्रयास किया जा रहा है। कोल इंडिया सहित तमाम नवरत्न कंपनियों को पूंजीपति के हाथों सस्ते दामों में बेचने की कोशिश हो रही है। बैंक, रेल, तेल, हवाई जहाज, रोड आदि संस्थानों को व्यापारियों के हाथ में बेच कर बड़े पैमाने पर मजदूरों को रोजगार से हटाया जा रहा है।

इस दौरान इंटक के रणधीर सिंह, जेएमएम के मिस्त्री मरांडी, मनोज विकल, सीटू के अनिल कुमार सिंह आदि ने भी सभा को संबोधित किया। मौके पर गुरुप्रसाद हाजरा, शंकर गुप्ता, राधा प्रसाद साह, कैलाश मिश्रा, अहमद अंसारी, अली हुसैन, अक्षय मिश्रा, गजेंद्र ठाकुर, हीरालाल गोराय आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।