बीस सूत्री की बैठक में छाया पेंशन-राशन कार्ड का मुद्दा

जागरण संवाददाता, गिरिडीह: समाहरणालय के सभागार में सोमवार को जिला 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। इसमें पेंशन भुगतान एवं राशन कार्ड का मुद्दा छाया रहा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सूबे के भूमि सुधार राजस्व मंत्री सह जिले के 20 सूत्री प्रभारी मंत्री अमर बाउरी अधिकारियों की ओर से दिए गए जबाव से संतुष्ट नहीं दिखे।

उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिया कि अब दो महीने में 20 सूत्री समिति की बैठक बुलाई जाए, जिसमें सभी विभागों के पदाधिकारी योजना के क्रियान्वयन का लिखित प्रतिवेदन दें। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में अधिकारी कोरम पूरा करते हैं, जिससे वे सभी बचें। उन्होंने कहा कि आज की बैठक अक्टूबर 2017 के बाद हो रही है। इसके बाद भी अधिकारियों की तरफ से दिए जा रहे जवाब संतोषजनक नहीं हैं।

बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से पेयजल को लेकर सरकार की ओर से दिए गए पैसे का हिसाब मांगा गया। चंदनाडीह में छह साल से बिजली सबस्टेशन बनने के सवाल पर जवाब मिला कि अभी पैसा नहीं है। वर्ष 2019 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी सही लाभुकों को नहीं मिल रहा है। इस पर कहा गया कि सेक डाटा के अनुसार ही लोगों को लाभ दिया जा रहा है। कई ऐसे लोगों को इस योजना से लाभन्वित किया गया है जिनके पास अपना पक्का मकान के साथ अन्य सुविधा उपलब्ध है।

अयोग्य लोगों के नाम जारी 33 हजार राशन कार्ड रद: मंत्री अमर बाउरी ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 33 हजार वैसे कार्डधारियों के राशन कार्ड रद कर दिए गए हैं, जो अयोग्य हैं। कहा कि आयुष्मान भारत का लाभ देने के लिए जिले में सरकारी अस्पताल के अलावे छह स्थानीय निजी अस्पतालों का भी चयन किया गया है, जहां गरीब मरीजों का इलाज होगा। सिविल सर्जन को कहा गया है कि और भी निजी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे जिले को 15 नवंबर तक ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) करने को कहा गया है। उपायुक्त ने इसे समय पर पूरा होने का भरोसा दिया है।

भीमराव अंबेदकर आवास के लिए प्रचार-प्रसार की आवश्यकता: उपायुक्त नेहा अरोड़ा ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि इस बार पिछली बैठक के 65 एजेंडों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि अभी सभी योजनाओं में स्थानीय मुखिया की सहमति ली जाती है, लेकिन उसमें 20 सूत्री समिति के सदस्यों को भी शामिल किया जाने पर सहमति बनी है। भीमराव अंबेदकर आवास की जानकारी लोगों को नहीं है, इसके लिए प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है, इसकी व्यवस्था कराने का भी आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग की चर्चा करते हुए कहा गया है कि जिले में 14 निजी विद्यालय है, जिसमें 25 फीसदी गरीब के बच्चों का नामांकन कराया गया है। हालांकि इसकी सूची उपलब्ध नहीं होने के कारण अगली बैठक में सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है।

तिसरी गावां में अवैध उत्खनन पर लगाएं रोक: बैठक में सदस्यों ने तिसरी, गावां आदि प्रखंडों में माइका, पत्थर, बालू आदि का अवैध उत्खनन किए जाने की शिकायत की। कहा कि इसे रोक पाने में डीएमओ अक्षम साबित हो रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने इस पर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स गठन करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि टास्क फोर्स अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए छापेमारी करेगा और संबंधितों पर कार्रवाई करेगा। इस कमेटी में एसपी, दोनों वन प्रमंडल पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जाए।

बैठक में ये भी रहे मौजूद: सांसद रवींद्र कुमार पांडेय, विधायक निर्भय शहाबादी, केदार हाजरा, नागेंद्र महतो, 20 सूत्री उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय, एसपी सुरेंद्र कुमार झा, डीडीसी मुकुंद दास, नगर आयुक्त गणेश कुमार, डीपीओ देवेश कुमार गौतम, पेयजल एवं स्वचछता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर समेत कई विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद थे।