प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने को कई योजनाएं

गिरिडीह : कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम को जिला प्रशासन सजग है। इससे उत्पन्न परिस्थिति के आलोक में प्रवासी श्रमिकों को स्वरोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनाना सरकार व जिला प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। इसी आलोक में सोमवार को समाहरणालय के सभागार कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब किसान कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षात्मक बैठक की गई।

उपायुक्त ने इस अभियान की समीक्षा करते हुए तथा अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इसकी प्रगति की समीक्षा की तथा दिए गए लक्ष्य के अनुसार कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। मनरेगा की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाभुकों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें तथा लक्ष्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने लंबित आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही पौधारोपण, आम बागवानी, टीसीबी, मेढ़बंदी, शॉकपीट, आंगनबाड़ी केंद्र, नाला, नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट पीट, डोभा निर्माण, पॉल्ट्री फॉर्म, पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत पंचायत राज निकायों के तीनों स्तरों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को अनुदान मद की राशि उपलब्ध कराई गई है।

अनुदान मद की राशि से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का चयन करते हुए उसका कार्यान्वयन मनरेगा अभिसरण के माध्यम से कराया जा सकता है। वर्षा जल संरक्षण एवं सोख्ता गड्ढा की योजना को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के क्षेत्राधिकार में पड़नेवाले सभी सरकारी भवन परिसर के आसपास संचालित किया जा सकता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माण किए जा रहे सामुदायिक शौचालय की समीक्षा की गई तथा कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

जिले में बिछाए जा रहे ऑप्टिकल फाइबर की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि भारत नेट योजना के तहत बीबीएनएल एवं पीजीसीएल द्वारा 14 किलोमीटर तक के क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। कुल 28 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाना है। शेष के क्षेत्रों में जल्द से जल्द इसे बिछाने का कार्य पूर्ण करें। कहा कि कुसुम योजना अंतर्गत सोलर पंप अधिष्ठापन को दिए गए लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करें। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत गेल इंडिया कंपनी के गैस पाइपलाइन बिछाने के कार्य की समीक्षा की। कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत गिरिडीह जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 200 सामुदायिक स्वच्छता परिसर में सामुदायिक शौचालय का निर्माण आगामी 4 माह में पूर्ण कराए जाने का लक्ष निर्धारित है। इस अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय के निर्माण के क्षेत्र में काम की उपलब्धता होगी एवं प्रवासी श्रमिकों को आजीविका उपार्जन के अवसर प्राप्त होंगे।

बैठक में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, स्वच्छता प्रमंडल वन व टू के कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सभी बीडीओ एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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सिक्सलेनिग कार्य के रैयतों को जल्द करें मुआवजे का भुगतान

गिरिडीह: समाहरणालय के सभागार कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला भू अर्जन, गेल इंडिया एवं एनचएआई से संबंधित बैठक सोवार को की गई। उपायुक्त ने इनकी समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित निर्देश दिया। जिला भू अर्जन कार्यालय को एनएच 6 लेनिग चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत किए जानेवाले कार्यों की समीक्षा करते हुए त्वरित गति से लंबित मुआवजा के भुगतान का निर्देश दिया गया। जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह 6 से 11 जुलाई तक रैयतों के बीच कुल 5 करोड़ 9 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अविलंब आगे की कार्रवाई पूर्ण करें।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-टू के छह लेनिग चौड़ीकरण परियोजना की समीक्षा : उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग टू के चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत लंबित मुआवजा भुगतान की कार्रवाई तीव्र गति से किए जाने का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया। जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि इसमें कुल 28 मौजों में से 7 मौजा औरा, हेसला, कुलगो, रंगामाटी, जरमुने, सोनतुरपी एवं शंकरडीह को छोड़कर शेष 21 मौजों का संपूर्ण भुगतान किया जा चुका है। उक्त 7 मौजों में से कुल 82 हितबद्ध रैयतों को भुगतान किया जाना है। उपायुक्त ने निर्देशित किया कि उपरोक्त लंबित मुआवजे का भुगतान इस महीने के अंत तक करना सुनिश्चित करें।

अवार्डियों का जल्द होगा भुगतान : कुलगो टॉल प्लाजा के संदर्भ में जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि 25 अवार्डियों को भुगतान किया जा चुका है एवं शेष अवार्डियों का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आपसी समन्वय स्थापित कर कुलगो टोल प्लाजा अंतर्गत जिन अवार्डियों ने मुआवजा भुगतान को वांछित कागजात कार्यालय में जमा नहीं किया है, वैसे रैयत 15 दिनों के अंदर वांछित कागजात कार्यालय में जमा करें। बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता, सरिया के अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर व सरिया के सीओ, गेल एवं एनएचएआई के प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।