पेज चार का लीड : बंगला ईंट से बन रहा जिला परिषद का गेस्ट हाउस

गिरिडीह : सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि कार्य में मानक का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। योजनाओं को लेकर प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। कुछ इसी तरह का हाल गांडेय प्रखंड मुख्यालय परिसर में बन रहे डाकबंगला भवन सह गेस्ट हाउस का है। जिला परिषद मद से चालीस लाख की लागत से बन रहे उक्त भवन में अनियमितता चरम पर है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण गेस्ट हाउस भवन के निर्माण में लूट मची है। इसका नतीजा है कि सरकार की बेहतर सोच से प्रखंड मुख्यालय को हाईटेक बनाने के लिए बन रहा गेस्ट हाउस समुद्र की रेत में बननेवाले घर की तरह क्षणभंगुर हो सकता है। भवन निर्माण में गड़बड़ी की सुध लेनेवाला कोई नहीं है। -प्रखंड मुख्यालय में अतिथियों की सुविधा के लिए बन रहा है भवन : गांडेय प्रखंड मुख्यालय परिसर में अतिथियों की सुविधा के लिए जिला परिषद मद से गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी सोच से प्रखंड मुख्यालय को सुविधायुक्त बनाने के उद्देश्य से इस भवन का निर्माण कराया जा रहा है। यहां अतिथियों का ठहराव होगा।

-गेस्ट हाउस के निर्माण में मानकों की हो रही अनदेखी : बता दें कि गांडेय में बन रहे गेस्ट हाउस में मानकों की पूरी अनदेखी की जा रही है। भवन निर्माण के सभी नियमों को ताख पर रखकर कार्य किया जा रहा है। भवन निर्माण में चिमनी भट्ठा के ईंट का प्रयोग करना है जबकि लोकल बंगला भट्ठे के ईंट का प्रयोग इसमें खुलेआम किया जा रहा है। भट्ठे के टूटे फूटे, बारिश से गले एवं कम पके काले ईंटों को भी धड़ल्ले से इसमें खपाया जा रहा है। इसमें बड़ी नदियों के साफ बालू का प्रयोग करना है जबकि लोकल छोटे नाले के बालू से भवन निर्माण का काम किया जा रहा है। इसमें मिट्टी युक्त लाल घटिया बालू लगा है। बता दें कि जिस बालू का प्रयोग जमीन में बननेवाली पीसीसी सड़क में भी नहीं होता है उससे सरकारी भवन खड़ा किया जा रहा है। भवन में लोकल कंपनी के छड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि इसमें उच्च गुणवत्ता के छड़ का प्रयोग किया जाना था। भवन के पहले तल्ले की ढलाई हाल ही में हुई है जबकि अभी से ही लीलटन का छड़ दिख रहा है। वर्जन

गेस्ट हाउस निर्माण में गड़बड़ी करने के मामले की जांच कराई जाएगी। मानक के आधार पर यदि निर्माण नहीं होने की बात जांच में सही मिली तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुणवत्ता के साथ कोई

समझौता नहीं किया जाएगा।

मुकुंद दास, उप विकास आयुक्त