आउटसोर्सिंग कंपनी के रवैये से मजदूरों में आक्रोश

गिरिडीह : सदर अस्पताल समेत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में आउटसोर्सिग कंपनी के माध्यम से कार्यरत मजदूर कंपनी के रवैये से काफी आक्रोशित हैं। मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। मजदूरों को अक्टूबर 2020 से लागू न्यूनतम संशोधित मजदूरी भी नहीं दी जाती है। यही नहीं ईपीएफ में घालमेल किया जा रहा है। बार-बार मांग किए जाने के बाद भी समस्या का निराकरण के लिए आउटसोर्सिग कंपनी की ओर से उचित पहल नहीं की जा रही है। नतीजतन जिलेभर के आउटसोर्सिग कंपनी के मजदूर 24 फरवरी को सात सूत्री मांगों की प्राप्ति को ले उपायुक्त कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है।

मजदूरों ने बताया कि सदर अस्पताल समेत जिले के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बालाजी डिटेक्टिव फोर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं शिवा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यरत है। दोनों कंपनी में तीन सौ से अधिक कर्मी कार्यरत हैं। बताया कि बालाजी कंपनी में मजदूरों का दिसंबर 2019 एवं फरवरी 2020 का मानदेय बकाया है। इसी तरह शिवाजी कंपनी में मजदूरों का जनवरी एवं फरवरी 2020 का मानदेय बकाया है। सभी कर्मियों के मानदेय भुगतान में एकरूपता नहीं बरती जाती है और ना ही समय पर भुगतान किया जाता है। कंपनी के इस रवैये से मजदूरों में काफी आक्रोश है।

इस संबंध में झारखंड प्रदेश असंगठित मजदूर कांग्रेस के जिला मंत्री रूपलाल महतो ने बताया कि असंगठित मजदूर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में आउटसोर्सिग मजदूरों को हक दिलाने व सात सूत्री मांगों की प्राप्ति के लिए 24 फरवरी को उपायुक्त के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। इधर बालाजी डिटेक्टिव फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक प्रमोद कुमार ने बताया कि गिरिडीह में कार्यरत कंपनी के मजदूर गिरिडीह उपायुक्त के समक्ष 24 फरवरी को आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं, इसकी जानकारी उसे नहीं है। इस मामले को ले कंपनी को किसी तरह का पत्र भी नहीं दिया गया है। एक सवाल के जवाब में प्रबंधक ने बताया कि उन कर्मियों का ईपीएफ जमा नहीं हुआ है जिसका बैंक में आधार कार्ड अपडेट नहीं है। कहा कि एक माह के अंदर जिस मजदूरों का आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा कंपनी की ओर से उस मजदूर की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।