विकास कार्यो में लाएं तेजी, समय पर पूर्ण करें लक्ष्य

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को डीसी कार्यालय के सभाकक्ष में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने आपूर्ति, कृषि, सहकारिता, भूमि संरक्षण एवं गव्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही पदाधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और ससमय लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।  किसानों को शीघ्र भुगतान करने का निर्देश : उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति की समीक्षा करते हुए जिन पैक्सों में अभी धान है उसे शीघ्र राइस मिल में भेजने का निर्देश दिया। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी डा. सुदेश कुमार ने बताया कि धान अधिप्राप्ति के लिए जिले के कुल 35 पैक्सों में से अब तक 3101 किसानों के बीच 36 करोड़ 73 लाख 33 हजार 140 रुपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा 35 पैक्सों में अब तक 235707.61 क्विटल धान की अधिप्राप्ति की गई है। इस पर उपायुक्त ने सभी किसानों का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि जिले के किसानों के बीच नोडल पैक्स के माध्यम से बीज का वितरण किया जा रहा है। दो नोडल पैक्स डुमरी एवं प्रतापपुर, जमुआ से बीज की आपूर्ति की जा रही है। 50 फीसद अनुदान पर किसानों के बीच बीज वितरण करना है। इसके लिए जिला को कुल 2125 क्विटल बीज के आवंटन में से 950 क्विटल ही बीज प्राप्त हुआ है। उन्होंने सभी पैक्सों को अपने-अपने पैक्स में ड्राफ्ट लगाकर एवं बीज लाकर किसानों के बीच वितरण करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।  वंचित किसानों को शीघ्र दें क्रेडिट कार्ड : उपायुक्त ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत संचालित कुसुम योजना की जानकारी दी। कहा कि जिले में सोलर पंप/ कुसुम योजना का लक्ष्य 600 है। सभी प्रखंडों को लक्ष्य दे दिया गया है। कुसुम योजना से संबंधित आवेदन के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सभी किसान फॉर्म भरकर प्रखंड कृषि कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंड से कम से कम पांच आवेदन एक सप्ताह के अंदर जिला कृषि कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिले में पर्याप्त मात्रा में अच्छी वर्षा हुई है। मौसम की दृष्टिकोण से बारिश ससमय हो रही है। उम्मीद है कि सभी प्रखंडों में रोपनी का कार्य शत-प्रतिशत हो। इसके अलावा उपायुक्त ने केसीसी की प्रगति की समीक्षा की और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित लाभुकों को जल्द से जल्द केसीसी से शत-प्रतिशत आच्छादित करना सुनिश्चित करें। सभी बैंक शाखाओं के साथ समन्वय स्थापित कर दिए गए लक्ष्य को ससमय पूर्ण करते हुए लाभुकों को केसीसी का लाभ दें। 

उपायुक्त जिला कृषि पदाधिकारी को पीएम किसान के लाभुकों को शीघ्र केसीसी का लाभ देने का निर्देश दिया। जिला गव्य पदाधिकारी को पशुपालन क्षेत्र से जुड़े किसानों को भी केसीसी का लाभ देने का निर्देश दिया। इसके अलावा डेयरी फार्म, मत्स्य एवं दुग्ध के कारोबार से जुड़े लाभुक किसानों को भी केसीसी का लाभ देने की दिशा में तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी डीके पांडेय, भूमि संरक्षण पदाधिकारी दिनेश मांझी के अलावा सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।