आंदोलनकारियों को पेंशन राशि दे राज्य सरकार

डुमरी (गिरिडीह) : झारखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा डुमरी इकाई की बैठक शुक्रवार को जामतारा पंचायत सचिवालय में हुई। इसमें मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र सिंह, सचिव राजकिशोर महतो व कोषाध्यक्ष राजकमल महतो मुख्य रूप से उपस्थित हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में भूमिका निभानेवालों को सरकार कोई सम्मान नहीं दे रही है जबकि उत्तराखंड सरकार आंदोलनकारियों को दस हजार रुपये प्रति माह पेंशन दे रही है। कहा कि झारखंड सरकार ने घोषणा की थी कि अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में भूमिका निभानेवाले सभी आंदोलनकारियों को सम्मान राशि व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा लेकिन सरकार सिर्फ वैसे आंदोलनकारियों को ही तीन हजार रुपये प्रति माह पेंशन दे रही है जो आंदोलन के दौरान जेल गए थे। कहा कि पेंशन से वंचित आंदोलनकारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया तो सरकार ने आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए एक आयोग का गठन किया लेकिन आयोग में मानव संसाधन की कमी के कारण टालमटोल रवैया अपनाया गया। अंतत: 8 अगस्त 2019 को आयोग का कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन पेंशन से वंचित आंदोलनकारियों को न तो राशि मिली और ना ही प्रशस्ति पत्र। बताया कि यदि चुनाव के पूर्व पेंशन से वंचित आंदोलनकारियों को सम्मानजनक पेंशन राशि नहीं दी जाती है तो सरकार के विरूद्ध चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। बैठक में दशरथ विश्वकर्मा, भोला महतो, टेकोचंद महतो, चेतलाल महतो, टूपलाल महतो, नारायण साव, जगदीश महतो, डालेश्वर साव, अकल ठाकुर, टहल महतो, बालदेव महतो, नारायण महतो, मोहन महतो, गोपाल महतो, तालेश्वर महतो, इरशाद खान आदि उपस्थित थे।