भीड़ का हिसा न बनें, पुलिस को तत्काल दें सूचना

गिरिडीह : सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिचिग को रोकने के लिए कई कानून को लागू की है। इसके बावजूद यह घटना बड़े पैमाने पर हो रही है। हाल के दिनों में इसके कई भयावह रूप देखने को मिली है। डालसा अब इस अपराध को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। सुप्रीम कोर्ट और नालसा ने मॉब लिचिग के पीड़ित को जो बच्चा चोर या अपहरण का ही आरोपित क्यों न हो उसे मुआवजा देने का आदेश दिया है। मॉब लिचिग के अपराधी को जनता पुलिस के हवाले कर सजा दिलाने का काम करें। यह बातें डालसा के सचिव मनोरंजन कुमार ने कहीं। वे शुक्रवार को डालसा के सेमिनार हॉल में सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। कुमार ने रिमांड अधिवक्ताओं, रिटेनर अधिवक्ताओं, जेल अधिवक्ताओं एवं अन्य पैनल के अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक कर इस विषय को रखा। वर्तमान समय में अफवाहों के चलते मॉब लिचिग की घटनाओं से कैसे बचाव किया जा सकता है इस पर चर्चा हुई। कहा कि अभी कुछ दिनों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बच्चा चोर की अफवाह पर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ भीड़ द्वारा जानलेवा हमला कर दिया जाता है। इससे यदाकदा उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। इस प्रकार की घटना से समाज में शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मॉब लिचिग की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद ही निदनीय है। उन्होंने कहा कि आम जनों को चाहिए कि कोई भी संदेहास्पद व्यक्ति यदि उनके गांव मोहल्ले अथवा घर के अगल-बगल घूमता फिरता दिखे तो इसकी सूचना वह संबंधित थाने में तत्काल दें, ना की भीड़ के द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दें ।

सभी प्रखंडों में लगाया जाएगा शिविर: कहा कि डालसा का यह दायित्व बनता है कि मॉब लिचिग को रोकने में अपनी भूमिका निभाए। इसे लेकर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सभी प्रखंड स्थित पंचायत में लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही वर्तमान समय मे सोशल मीडिया पर जनता को संयमित होकर अपनी जिम्मेदारी निभाने पर चर्चा की गई।