गढ़वा : सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल राज्य के विकास को गति देने के लिए लाया है। इससे विकास को गति मिलेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में कार्य के लिए सरकार जल्द भूमि उपलब्ध कराएगी। सरकार यदि किसी से विकास कार्यो के लिए जमीन लेगी तो उसे पहले से काफी अधिक मुआवजा भी देगी। विपक्षी दल के लोग अपना हित साधने के लिए लोगों को इस मुद्दे पर बरगला रहें हैं। उक्त बातें भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केशरी ने गुरुवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण विकास कार्य वर्षों से ठप पड़ा रहता था। सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए इनके लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए बिल लाया है। उन्होंने कहा कि इस बिल का उपयोग निजी उपयोग या उद्योगों के लिए जमीन लेने के लिए नहीं किया जा सकेगा। भाजपा नेता अलखनाथ पांडेय ने कहा कि सरकार का यह साहसिक कदम है। इसका लाभ राज्य में पांच नए विवि, 61 डिग्री कॉलेज, 20 पॉलिटेनिक कॉलेज, 100 इंजीनिय¨रग व अन्य कॉलेज खोलने में मिलेगा। उक्त सभी संस्थान भूमि की कमी के कारण नहीं बन पा रहे हैं।

विपक्षी दलों के लोग भूमि संशोधन बिल के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने में लगे हैं। लेकिन जनता सच्चाई जानती है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। मौके पर ओमप्रकाश तिवारी, विवेकानंद तिवारी, वीणा पाठक, मोहन ¨सह चेरो, ब्रजेश उपाध्याय, प्रमोद चौबे, भोला चंद्रवंशी, मुकेश निरंजन सिन्हा आदि उपस्थित थे।

Posted By: Jagran

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