तुलसीदामर खदान चालू करने को सरकार से किया जाएगा पत्राचार

संवाद सूत्र, श्री बंशीधर नगर (गढ़वा): अनुमंडल पदाधिकारी जयव‌र्द्धन कुमार ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में बंद तुलसीदामर डोलोमाइट माइंस को चालू करने एवं मजदूरों के भुगतान के संबंध में बैठक की। इसमें गढ़वा के श्रमाधीक्षक अनिल रंजन, आरएमडी सेल भवनाथपुर के महापबंधक मनोज कुमार, अंचल अधिकारी भवनाथपुर, मजदूर यूनियन इंटक के प्रतिनिधि कन्हैया चौबे, सुशील चौबे आदि शामिल थे। इसमें बंद तुलसीदामर डोलोमाइट माइंस को चालू करने के विषय पर सेल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि 16 फरवरी 20 को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं होने के कारण माइंस बंद हो गया है। 31 मार्च 21 के बाद से माइंस का लीज भी समाप्त हो गया। उसके बाद कोविड-19 के कारण माइंस की लीज अवधि दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। परंतु इतने कम समय में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर माइंस को चालू करना संभव नहीं है। सेल प्रबंधन द्वारा कम से कम 10 वर्षों का लीज होने पर माइंस को पुन: चालू करने की बात कही गई। मजदूर यूनियनों द्वारा बताया गया कि खनन विभाग द्वारा अधिक खनन के लिए सेल को करीब आठ करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना से बचने के लिए सेल प्रबंधन जानबूझकर खदान को चालू नहीं कर रही है। इस संबंध में सेल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा खनन विभाग को किए गए जुर्माना की पुन: समीक्षा एवं सुधार करने का अनुरोध किया गया है। सेल प्रबंधन को सुझाव दिया गया कि वे जिला खनन पदाधिकारी से दो दिनों के अंदर बातचीत कर खनन विभाग कार्यालय में जाकर विभाग द्वारा किए गए जुर्माने के आलोक में संबंधित कागजात व साक्ष्य प्रस्तुत कर मामले को यथाशीघ्र सुलझा लें। इसके उपरांत तुलसीदामर के बंद पड़े माइंस को चालू करने तथा लीज की अवधि को बढ़ाने का विधिवत प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। मजदूरों द्वारा तोड़ कर रखे गए पत्थर के मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के अंदर करने की बात कही गई। जिस पर मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों ने सहमति दिया। कोरोना काल में बंदी अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी भुगतान के मामले में सेल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा संवेदक के माध्यम से कार्य कराया जाता है। इस मामले में सेल मुख्यालय के आदेश प्राप्त होने पर ही अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। मजदूर यूनियन को कोरोना काल में बंदी के अवधि का न्यूनतम मजदूरी के लिए नियमानुसार आवेदन पत्र उपलब्ध कराने पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु सरकार से पत्राचार किया जाएगा। मौके पर आरएमडी सेल के बी पाणिग्रही, राजेश कुमार, मजदूर यूनियन के आलोक तिवारी आदि उपस्थित थे।