दुमका: SKMU में 13 निदेशकों की तैनाती पर छिड़ा विवाद, योग्यता और पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल

अभी विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से महत्वपूर्ण निदेशालयों के संचालन के लिए 13 शिक्षकों को निदेशक के तौर पर तैनात करने की अधिसूचना जारी की गई है।

कुलपति प्रो. डॉ. कुनुल कंडीर ने झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 2026 की धारा 22 से 38 के प्राविधानों के तहत इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है।

सभी निदेशकों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और ये सभी अब अपने प्रशासनिक दायित्वों के साथ शैक्षणिक कार्य में भी सहभागिता तय करेंगे।

इन 13 शिक्षकों को बनाया गया है निदेशक

सिदो-कान्हु मुर्मू प्रबंधन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक पीजी अंग्रेजी विभाग के डा.अच्युत चेतन को रिसर्च, इनोवेशन, इन्क्यूबेशन, इंडस्ट्री लिंकेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप का निदेशक बनाया गया है।

पीजी भौतिकी के डॉ. राजेश यादव को सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग, पीजी हिंदी के डॉ. विनय कुमार सिन्हा को लाइफ लांन्ग लर्निंग एंड एजुकेशन, पीजी जूलॉजी की डॉ. पूनम हेंब्रम को छात्र मामले, एसपी कॉलेज की डॉ. पूनम बिन्झा को एनएसएस, पीजी उर्दू के डॉ. एसटी खान को खेल एवं शारीरिक शिक्षा, पीजी जूलॉजी के डॉ. निलेश कुमार को आइक्यूएसी का निदेशक बनाया गया है।

इसके अलावा एसपी कॉलेज की डॉ. सुमित्रा हेंब्रम को समावेशी शिक्षा, पीजी समाजशास्त्र के डॉ. सुजीत कुमार सोरेन को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एंड प्लेसमेंट और पीजी भौतिकी के डॉ. राजीव रंजन सिन्हा को जनसंपर्क एवं सामुदायिक आउटरीच का निदेशक बनाया गया है।

पीजी अंग्रेजी की डॉ. अंजुला मुर्मू को छात्र कला एवं संस्कृति, पीजी अर्थशास्त्र के डॉ. राजीव केरकेट्टा को संबद्ध महाविद्यालयों का निदेशक नियुक्त किया गया है।

विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सभी नवनियुक्त निदेशकों को अपने क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है।

निदेशकों की तैनातगी में तय मापदंडों की अनदेखी पर उठे सवाल

सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नए विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत 13 निदेशकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 की धारा 22 से 38 का हवाला देते हुए सभी नियुक्तियां तीन वर्ष के लिए करने का हवाला दिया है।

हालांकि, निदेशकों की नियुक्ति के साथ ही विश्वविद्यालय के अंदर ही इन पदों के तय योग्यता व मापदंड के साथ चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

नाम नहीं छापने की शर्त पर एक व्याख्याता ने कहा कि निदेशकों की नियुक्ति में तय मापदंडों की अनदेखी हुई है और तय मापदंडों की अहर्ता रखने वाले योग्य शिक्षकों की अनदेखी की गई है।

ऐसे शिक्षकों को निदेशक बनने के अवसर से वंचित किया है। उनके मुताबिक निदेशक बनाने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर स्तर की योग्यता तय की गई है लेकिन कई ऐसे शिक्षकों को निदेशक बना दिया गया है जो सहायक प्राध्यापक की आहर्ता रखते हैं।

साथ ही इस पद के लिए योग्य शिक्षकों से आवेदन या अभिरुचि आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है। इतना ही नहीं तैनात कई निदेशकों को उनके संकायों से इतर ऐसे विभागों की जिम्मेवारी तय कर दी गई है जिसको लेकर चर्चा हो रही है।

इससे योग्य और इच्छुक शिक्षकों को समान अवसर मिलता। आरोप है कि कई पदों पर आवेदन मांगे बिना ही सीधे नियुक्तियां कर दी गईं।

इससे यह सवाल उठ रहा है कि चयन का आधार क्या था और किन मानदंडों के आधार पर संबंधित शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।

इन नियुक्तियों में विशेष रूप से डीन, एकेडमिक अफेयर्स के पद पर की गई नियुक्ति को लेकर आपत्ति सामने आ रही है। आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस पद की निर्धारित पात्रता और नियमों को नजरअंदाज करते हुए नियुक्ति की है।

बताया जा रहा है कि डीन एकेडमिक अफेयर्स के पद पर प्रोफेसर रैंक के शिक्षक की नियुक्ति का प्राविधान है और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रैंक के शिक्षक उपलब्ध हैं। इसके बावजूद प्रोफेसर रैंक के शिक्षक को नियुक्त न कर एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के शिक्षक को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है।