उपायुक्त से शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

संवाद सहयोगी, रानीश्वर : एक ओर जहां जिला प्रशासन लोगों की समस्याएं सुनने के लिए प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। लेकिन जो पीड़ित जिला प्रशासन के द्वार पर आकर अपनी समस्या सुना रही है अधिकारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

ऐसा ही एक मामला रानीश्वर के रानीबहाल में सामने आया है। जहां पीड़ित के शिकायत के एक सप्ताह के बाद भी उसके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। ऐसे में जिला प्रशासन के आपके द्वार कार्यक्रम पर सवाल उठने लगा है।

सदर प्रखंड दुमका के रानीबहाल पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक चयन में जमकर मनमानी की जा रही है। इसको लेकर रानीबहाल गांव के गंगा मिर्धा ने उपायुक्त को आवेदन देकर उसके नाम पर स्वीकृत पीएम आवास किसी अन्य को उपलब्ध करा देने की लिखित शिकायत की थी। मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉ. लुईस मरांडी ने भी उस आवेदन पत्र में अनुशंसा कर गंगा को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह की थी। लेकिन अब तक जांच नहीं हुई है। सांसद सुनील सोरेन ने भी डीसी को पीड़ित लाभुक को आवास उपलब्ध कराने को कहा है। दो दिन पहले उपायुक्त रानीबहाल गांव गई थी लेकिन पीड़ित की मुलाकात नहीं हो पाई। बताया जा रहा है बिचौलिया की मिलीभगत से आईडी संख्या 1196886 के आधार पर किसी अन्य को आवास उपलब्ध करा दिया हैं । वर्ष 2018 को उसके नाम पर स्वीकृत आवास का निर्माण हेतु पांच किस्त में भुगतान हुआ है जो किसी अन्य को हो गया है। इसमें जियो टैगिग पंचायत सचिव ने किसी अन्य को खड़ा कर किया हैं। उस जियो टैग में जानबूझ कर कथित लाभुक का फोटो स्पष्ट दिखाया गया है। सदनी के पति स्व.गिरीश सोरेन का क्रमांक 123 में नाम दर्ज है, जिसका आई डी नम्बर 3143278 हैं। गिरीश का वर्ष 2012 को देहांत हो चुका है। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो किसी कर्मचारी ने घोटाले में पर्दा डालने के लिए उस आइडी को ब्लॉक करा दिया हैं।