गांवों के विकास में झारखंड सरकार फेल: अर्जुन

जागरण संवाददाता, दुमका: जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को झारखंड की हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार विजनलेस है। गांवों का विकास केंद्र सरकार का लक्ष्य है, लेकिन हेमंत सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। इसकी वजह से राज्य में केंद्रीय योजनाएं भी फेल हो रही हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार सिर्फ केंद्र पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकती है। समन्वय की कमी के कारण राज्य में रोजगार सृजन की कोई पहल नहीं हो रही है, लेकिन राज्य सरकार को इसकी तनिक भी फिक्र नहीं है। राज्य सरकार का विकास से ज्यादा जोर राजनीतिक एजेंडे पर है।

एकरारनामा के तहत ही की गई राशि कटौती: केंद्र सरकार की ओर से बिजली मद में राशि कटौती पर मुंडा ने कहा कि एकरारनामा के तहत ही यह कार्रवाई की गई है। सरकार को एकरारनामा की प्रति सबके सामने रखनी चाहिए। जहां तक जीएसटी की हिस्सेदारी का सवाल है तो राज्य सरकार को उसके हिस्से के 300 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

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जनजातीय विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं पाइपलाइन में: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनजातीय विकास के लिए मंत्रालय ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की हैं। खासकर कृषकों की आय दोगुना करने के लिए उद्यमिता, उत्पादन एवं कृषि आधारित योजनाओं को गति देने की पहल तेज होगी। संताल परगना के पाकुड़ में शहद उत्पादन का ब्लू प्रिट तैयार है। इसी तरह से झारखंड में तसर सिल्क लिकेज की वृहत कार्य योजना बनकर तैयार है। ऑर्गेनिक व्यापार का अंतरराष्ट्रीय बाजार है। इसको ध्यान में रखकर एसटीसी कंपोनेंट्स पर 45 हजार करोड़ रुपये खर्च हो सके, इस दिशा में कल्याण मंत्रालय संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर इसका अनुश्रवण कर रहा है।

मंत्री ने कहा कि मत्स्य पालन, आयुर्वेद और पशुधन के जरिए किसानों की आर्थिक सेहत दुरुस्त करने की योजना सरकार की है। किसानों के हित में प्रधानमंत्री ने तीन विधेयकों को लागू किया है, जिससे किसानों को काफी लाभ हो सकेगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में जनजातीय शिक्षा पर जोर है। इसके जरिए क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

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समग्र विकास के लिए भाजपा को बनाएं विकल्प: अर्जुन मुंडा ने कहा कि समग्र विकास के लिए भाजपा को विकल्प बनाने की जरूरत है। हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने के बाद उपराजधानी और राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण दुमका के मतदाताओं का तिरस्कार किया है, वह उनकी प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। यही वजह है कि राज्य में विधि-व्यवस्था चौपट है। दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं आम हो गई है और यहां की जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। मुंडा ने कहा कि दुमका की प्रशासनिक दृष्टि से उपेक्षा और राजनीतिक दृष्टि से भरपूर उपयोग किए जाने से यहां की माटी का चरित्र बदल जाएगा। इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। लगातार उपेक्षा के दंश से दुमका को बाहर निकालने की जरूरत है।

मौके पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता मिसफिका, मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक, दुमका के प्रभारी सत्येंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, निवास मंडल एवं अजय गुप्ता मौजूद थे।