हाईकोर्ट के आदेश पर घूस मांगने की जांच

दुमका : उच्च न्यायालय के आदेश और प्रधान जिला जज ओमप्रकाश ¨सह द्वारा गठित तीन सदस्यीय टीम ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास के नाम पर घूस मांगने के मामले में रानीश्वर जाकर जांच की। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव निशांत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्य प्रशिक्षु सिविल जज विजय कुमार यादव, जीतेंद्र राम, अधिवक्ता प्रदीप कुमार ¨सह एवं पीएलवी जयदीप दास ने परिहारपुर गांव जाकर आदिम जनजातीय समुदाय की पीड़िता फेला दासी मालपहाड़िया से जानकारी ली। जांच में आवास अधूरे मिले। दूसरे पक्ष के उपस्थिति नहीं होने के कारण जांच टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। टीम ने मुखिया विश्वनाथ मालपहाड़िया को अगले 18 जनवरी को दोनों पक्षों को उपस्थित करने का आदेश दिया। यहां बता दें कि पीड़िता सहित अन्य छह पीएम आवास के लाभुकों से पीएम आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर बिचौलिया द्वारा अवैध वसूली की गई थी। अवैध वसूली कर विभिन्न लाभुकों से कुल 27 हजार रुपये की ठगी का आरोप बिचौलिया पर है। मामले में पीड़िता ने योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली का वाद संबंधित थाना में दायर किया था। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई में जुटी है। आरोपितों में गांव के दीनबंधु दास, मिलन दास पहाड़िया एवं गुरुपद घोष ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। न्यायालय ने निचली अदालत को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। जांच टीम रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाएगी।