याचिका के पुनर्विचार पर सरकार गंभीर नहीं

दुमका : अनुसूचित जाति व जनजाति निवारण अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार द्वारा किसी तरह की याचिका दायर नहीं करने से नाराज छात्रों ने सोमवार को एसपी कॉलेज के समीप प्रधानमंत्री और कानून मंत्री रविशंकर का पुतला दहन कर नारेबाजी की।

छात्रनायक सुशील सोरेन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अत्याचार निवारण के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने को लेकर सरकार को इस मामले में फिर से विचार कर याचिका दायर करनी चाहिए। इस पर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। इस कानून की विशेषता यह है कि मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। जिससे देश भर के दलित व एससीएसटी समुदाय पर अत्याचार को और बढ़ावा मिला है। गरीबों की पहुंच ऊपर तक नहीं होने के कारण उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। दबंग दलितों पर अत्याचार करते हैं। मामले को प्रधानमंत्री व कानून मंत्री ने गंभीरता से नहीं लिया है। भाजपा सरकार इसमें साजिश रच रही है। इस विषय पर सरकार फिर से विचार नहीं करती है और न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाती है तो विवश होकर देश भर में आंदोलन छेड़ा जाएगा। पुतला दहन करने वालों में राजेंद्र मुर्मू, श्याम देव हेम्ब्रम समेत बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे।