दुमका में NUPPL के खिलाफ ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन, कोयला खदान का काम ठप

ग्रामीणों ने कंपनी के पदाधिकारियों के वाहनों, विस्फोटक वाहन समेत अन्य वाहनों को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें वापस लौटा दिया। समिति के सोकोल मरांडी ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर कंपनी प्रबंधन से लेकर अंचल अधिकारी और उपायुक्त तक को कई बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अब तक समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं हुई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी मनमाने तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक से प्रभावित ग्रामीणों के साथ कंपनी के अधिकारियों को जनसुनवाई कर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ग्रामीण खदान में उतरकर अनिश्चितकाल के लिए खनन कार्य बंद कराने को बाध्य होंगे।

गणेश देहरी ने आरोप लगाया कि सर्वे के दौरान प्रत्येक आवास के लिए 24 लाख सात हजार रुपये मुआवजा देने की बात कही गई थी। बाद में मुआवजे की राशि को लेकर अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामसभा के माध्यम से मुआवजे की राशि घटाकर करीब छह लाख रुपये किए जाने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि मुआवजे के मामले का समाधान होने तक खनन कार्य चलने नहीं दिया जाएगा।

विरोध-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष ग्रामीण मौजूद रहे। दोनों स्थानों पर ग्रामीणों के आंदोलन के कारण सोमवार को खदान क्षेत्र में वाहनों का परिचालन और कोयला उत्खनन कार्य प्रभावित रहा। इस दौरान में समिति के सचिव रायसेन मुर्मू, कोषाध्यक्ष मंगल टुडू, उप सचिव रमेश सोरेन, उपाध्यक्ष लखीराम राय मदन राय सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।

नियमानुसार कोयला खदान शुरू होने से पहले प्रभावित क्षेत्र के गांवों के सभी ग्रामीणों के बीच जनसुनवाई होनी चाहिए थी जो कि ऐसा नहीं हुआ है,हमारे पड़ोस के गांव में बिना हमारे सहमति और बिना जनसुनवाई के कोयला खदान का कार्य चुपचाप चलाया जा रहा है।