बंद की आड़ में उपद्रव करनेवालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: डीसी

दुमका : भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ विपक्षी दलों के द्वारा गुरुवार को बुलाई गई राज्यव्यापी बंदी के मद्देनजर दुमका जिला प्रशासन

ने सख्त तेवर दिखाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बंदी के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय वारदात व क्षति की घटना होने पर बंद की अगुवाई करनेवाले दल पर

सीधी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को सूचना भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार एवं एसपी किशोर कौशल ने संयुक्त रुप से कहा कि प्रशासन की निगाह बंद की आड़ में उपद्रव करनेवालों पर पैनी होगी और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से बंद कराने का अधिकार सभी राजनीतिक दलों को है लेकिन इस दौरान ¨हसात्मक तरीका अपनाने या लोगों के दैनिक जीवन को बाधित करने का अधिकार किसी को नहीं है। जबरन दुकान, प्रतिष्ठान या बसों को बंद कराना गैर कानूनी है। उपायुक्त ने बंद बुलानेवाले विपक्षी दलों से अपील किया कि भीड़ अनियंत्रित होकर घटना को अंजाम दी है इस दलील को नहीं माना जाएगा बल्कि घटना के दौरान जितनी भी क्षति होगी उसकी पूरी राशि हर्जाना व जुर्माना के तौर पर बंद बुलानेवाली राजनीतिक पाíटयों से वसूला जाएगा। साथ ही इनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। उपायुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बंद के दौरान अप्रिय घटना को अंजाम देनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया है। बंद के दौरान पूरे शहर के संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारियों के

नेतृत्व में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थानों के अलावा शहर के प्रत्येक चौक-चौराहों पर जिला बल के अलावा जैप व आइआरबी के जवानों को तैनात किया गया है। उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए पूरे शहर में दो दर्जन से ज्यादा वीडियोग्राफरों की टीम तैनात रहेगी। साथ ही सभी पेट्रो¨लग पुलिस बलों के साथ भी वीडियोग्राफर की टीम चलेगी। कहा कि जिले के प्रखंड मुख्यालयों में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है। सभी थाना प्रभारियों को इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। उपायुक्त ने कॉलेज के छात्र-छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि वे किसी के बहकावे में आकर ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे उनका कैरियर दांव पर लग जाए। पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि बंद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में 107 के तहत 300 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है जबकि 13 लोगों के खिलाफ वारंट की कार्रवाई की गई है। एसपी ने कहा कि अगर किसी व्यवसायी या ट्रांसपोर्टर को जबरन बंद के लिए बाध्य किया जाता है तो वे पुलिस को सूचित कर सकते हैं या 100 नंबर पर डायल कर मदद मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि बंद को लेकर दुमका जिले के सीमावर्ती जिलों के सीमा को भी सील करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि बंद के दौरान इंडोर स्टेडियम को कैंप जेल बनाया गया है जहां बंद समर्थकों को हिरासत में लिए जाने के बाद लाकर रखा जाएगा।