पाक से आए सिखों को जनवरी तक मिलेगी जमीन
धनबाद : आजादी के बाद पाकिस्तान से धनबाद आए सिखों को जमीन देने की कवायद अब अपने अंतिम चरण
धनबाद : आजादी के बाद पाकिस्तान से धनबाद आए सिखों को जमीन देने की कवायद अब अपने अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि नए साल पर सरकार की ओर से जमीन का यह तोहफा सिख समुदाय को मिलेगा। इसकी पुष्टि मंगलवार को राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह सेठी ने की।
उन्होंने कहा कि मटकुरिया गुरुद्वारा के पास शरणार्थियों की तरह सिख समुदाय के लोग 1947 से रह रहे हैं। यहां 1.89 एकड़ जमीन है, जिसे इन्हें देने के लिए अंचलाधिकारी की ओर से एलआरडीसी को रिपोर्ट सौंप दी गई। इसके बाद डीसी से सहमति मिलते ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। मामले को लेकर राजस्व सचिव से भी बात की जाएगी। मटकुरिया में 40 घर पाकिस्तान से आए लोगों के हैं और इसके अलावा दस लोग अन्य व्यक्तियों के घरों में रहते हैं। इन सभी को जमीन का स्वामित्व मिलेगा। इसके अलावा जामाडोबा डुमरी नंबर दो और सिंदरी के गुरूद्वारा की जमीन का भी मामला जल्द सुलझा दिया जाएगा।
सेठी ने बताया कि सरकार ने जिला और प्रखंड स्तर पर जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं के समाधान की बात कही है। इसी के अलोक में अयोग की टीम का दौरा हो रहा है। पिछले दिनों संताल का भ्रमण किया गया, अब छोटानागपुर और फिर कोल्हान प्रमंडल का दौरा होगा।
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दंगा पीड़ितों के मुआवजा भुगतान को बना है वन मैन कमीशन : सेठी ने बताया कि 1984 दंगा पीड़ितों के मुआवजा भुगतान के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीके सिंह के नेतृत्व में एक वन मैन कमीशन का गठन किया गया है। कमीशन पूरे राज्य में दर्ज विवादित मामलों का अध्ययन कर रही है। कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को देगी और उसके बाद उन सभी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, जिन्हें आज तक एक रुपया भी नहीं मिला है। सेठी ने बताया कि 1984 में एक या दो हजार रुपये मुआवजा दिया गया था। इसके बाद 1992 में क्षतिग्रस्त संपत्ति का 50 फीसद या 50 हजार रुपये का भुगतान किया गया। नानावती आयोग की सिफारिशों के आलोक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने जिन्हें पूर्व में भुगतान हुआ था उन्हें दस गुणा अधिक मुआवजा दिया। वैसे लोग बच गए थे, जिन्हें एक रुपया भी नहीं मिला था। अब झारखंड सरकार इन सभी को मुआवजा देने की तैयारी में है। इसके पूर्व सेठी ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की ओर लोगों की समस्याओं का समाधान की बात कही। उन्होंने लोगों से भी विधि व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने का आग्रह किया।