झामुमो की सरकार बनी तो बाहरी शिक्षकों को कर देंगे बाहर: शिबू सोरेन

निरसा (धनबाद), जेएनएन। झारखंड में आज तक विस्थापन नीति एवं स्थानीय नीति नहीं बनी। इसके कारण पिछले दिनों झारखंड में हुई शिक्षकों की बहाली में दूसरे राज्य के 75 फीसद लोगों को बहाल कर दिया गया। यह झारखंडियों के साथ सरासर अन्याय है। यदि सूबे में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की सरकार बनती है तो जिन बाहरी शिक्षकों को बहाल किया गया है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यह कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन का। रविवार को निरसा निवासी झामुमो नेता अशोक मंडल के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। इसके पूर्व शिबू सोरेन ने निरसा प्रखंड के लुकूडीह में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में भी बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य बनने के 18 वर्ष पूरे होने के बाद भी विस्थापन नीति नहीं बनी है। इसके कारण पूंजीपतियों को उद्योग लगाने के लिए आम लोगों की जमीनों को हड़पा जा रहा है। इसके बदले लोगों को न तो रोजगार न ही मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने पारा शिक्षकों एवं पत्रकारों पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज करने की तीव्र निंदा करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो पारा शिक्षकों को स्थाई किया जाएगा। सोरेन ने कहा कि राज्य में अभी तक किसी भी अन्य दल के साथ हमारा गठबंधन नहीं हुआ है। अभी इस पर विचार किया जा रहा है।

निरसा विधानसभा के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब राज्य में कोई गठबंधन नहीं हुआ है, तो निरसा में गठबंधन की बात कहां से आ गई। यदि गठबंधन नहीं होता है तो राज्य की सभी सीटों पर झामुमो चुनाव लड़ेगी तथा जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय द्वारा ई-ऑक्शन बंद कर यहां के लोगों से रोजी रोजगार को छीनने का काम किया गया है। केंद्र एवं राज्य की सरकार कॉरपोरेट घरानों के हाथों में खेल रही है। सरकार कारपोरेट घरानों के इशारों पर ही नीति निर्धारण कर रही है। जनता आने वाले समय में इसका माकूल जवाब देगी। मौके पर जिला अध्यक्ष रमेश टुडू, अशोक मंडल, दुर्योधन चौधरी, लखी सोरेन, ठाकुर मांझी, दिनेश सिंह, विनोद सिंह, यूएन पाठक, काजल चक्रवर्ती इत्यादि मौजूद थे।