कोल अधिकारियों की नई पेंशन योजना को मंजूरी

जागरण संवाददाता, धनबाद: कोयला मंत्रालय ने करीब 16 हजार अधिकारियों के लिए नई पेंशन योजना को कुछ शर्तो के साथ मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर डीके शर्मा ने कोल इंडिया चेयरमैन को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दी है। 'सीआइएल एक्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम योजना-2007' की स्वीकृति के लिए आठ अगस्त को कोल इंडिया ने प्रस्ताव भेजा था।

इस संबंध में डीके शर्मा ने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह पेंशन योजना 1 जनवरी 2007 से लागू होगी। सरकार से पेंशन स्कीम को चलाने के लिए कोई बजटीय मदद नहीं मिलेगी। यह भी बताया गया है कि यह योजना अधिकारियों के महंगाई समेत मूल वेतन (सीएमपीएस में केद्र सरकार का 1600 रुपये पर 1.67 फीसद योगदान को हटाकर) के 9.94 फीसद तक सीमित रहेगी।

हर वर्ष योजना की समीक्षा होगी। वेतन पुनरीक्षण, मेडिकल सुविधाएं, पेंशन आदि मिलाकर कुल खर्च कंपनी के कर पूर्व लाभ के 20 फीसद के अंदर होगा। सेवानिवृत्ति लाभ डीपीइ के मार्गनिर्देश के तहत मूल वेतन के 30 फीसद की सीमा के अंदर होगा।