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Hemant Government से खुश नहीं सरयू राय, बोले-रघुवर उड़ा रहे थे हाथी, वर्तमान सरकार उसपर बैठ है मदमस्त

सरयू राय ने कहा कि पर्यावरण को देखने वाली सर्वोच्च संस्था एनजीटी ने अध्ययन के बाद यह निर्णय दिया कि बरसात के दौरान नदियों में बालू भरता है। इस दौरान बालू का उठाव नहीं होना चाहिए। इसके विरुद्ध राज्य में लगातार बालू का अवैध कारोबार हो रहा है।

By MritunjayEdited By: Published: Thu, 26 Aug 2021 01:52 PM (IST)Updated: Thu, 26 Aug 2021 01:52 PM (IST)
Hemant Government से खुश नहीं सरयू राय, बोले-रघुवर उड़ा रहे थे हाथी, वर्तमान सरकार उसपर बैठ है मदमस्त
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक सरयू राय ( फाइल फोटो)।

जागरण संवाददाता, धनबाद/ बोकारो। बहुचर्चित जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय का झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार से भी मोहभंग होता दिख रहा है। उन्होंने प्रदेश की हेमंत सरकार पर तंज कसा है। कहा कि सरकार तो सरकार होती है। वह अपने ढंग से चलती है। पूर्व की रघुवर दास की सरकार हाथी उड़ा रही थी तो वर्तमान सरकार हाथी पर बैठकर मदमस्त है। जनहित के मामले में न पहले गंभीरता थी और न वह गंभीरता आज दिख रही है।

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विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री को साैंप दूंगा शिकायतों का बंडल

सरयू राय कोयलांचल के दाैरे पर हैं। वे बुधवार को बोकारो में थे। आज धनबाद में हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में खनन विभाग के काम करने के तौर तरीकों पर कई बार आपत्ति प्रकट कर चुका हूं। प्रदेश में खनिजों के उत्खनन से लेकर विपणन तक में गड़बड़ी हो रही है। नियम में जो गड़बड़ लगा, उन्होंने सरकार में उठाया है। सरकार मेरे द्वारा उठाए गए मामले की जांच कर स्थिति स्पष्ट कर मामले पर करवाई करें। विधानसभा सत्र से पहले अब तक दी गई शिकायतों का बंडल बनाकर मुख्यमंत्री को सौंप दूंगा। ताकि सत्र के दौरान सरकार स्थिति स्पष्ट करे। उनका काम जनता की आवाज उठाना है, इस सरकार में भी इसे उठाने का काम कर रहे हैं।

बरसात में बालू निकालकर नदियों को किया जा रहा बर्बाद

विधायक ने कहा कि पर्यावरण को देखने वाली सर्वोच्च संस्था एनजीटी ने अध्ययन के बाद यह निर्णय दिया कि बरसात के दौरान नदियों में बालू भरता है। इस दौरान बालू का उठाव नहीं होना चाहिए। पर, एनजीटी के आदेश के विरुद्ध राज्य में लगातार बालू का अवैध कारोबार हो रहा है। यह एनजीटी की मूलभावना को सरकार और सरकार के अधिकारी नही मान रहे है । एनजीटी के सभी आदेशों एवं उसके नियमों के विरुद्ध शासन एवं प्रशासन काम कर रहा है। इसका लाभ खनन विभाग के अधिकारी, मातहत और ऊपर के लोग ले रहे हैं।


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