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नाबालिग की खुदकुशी और गर्भवती की माैत को मंत्री ने लिया संज्ञान, डीसी से 7 दिन में जांच रिपोर्ट तलब Dhanbad News

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जांच कमेटी में डीसी खुद भी शामिल रहे और जनप्रतिनिधि को भी शामिल करें ताकि पूरी जांच निष्पक्ष हो। एडीएम और सीओ भी जांच कमेटी में रहें।

By MritunjayEdited By: Published: Thu, 23 Apr 2020 07:24 AM (IST)Updated: Thu, 23 Apr 2020 07:24 AM (IST)
नाबालिग की खुदकुशी और गर्भवती की माैत को मंत्री ने लिया संज्ञान, डीसी से 7 दिन में जांच रिपोर्ट तलब Dhanbad News
नाबालिग की खुदकुशी और गर्भवती की माैत को मंत्री ने लिया संज्ञान, डीसी से 7 दिन में जांच रिपोर्ट तलब Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने धनबाद के धनसार में पुलिस की पिटाई से आहत किशोरी द्वारा आत्महत्या करने और कथित रूप से लापरवाही के कारण पीएमसीएच में निरसा की गर्भवती की हुई माैत को संज्ञान लिया है। उन्होंने सात दिन के अंदर जांच कराकर उपायुक्त धनबाद से रिपोर्ट मांगी है। 

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स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बुधवार को औचक दौरे पर पीएमसीएच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निरसा में छह माह की गर्भवती महिला की मौत होने की घटना की जानकारी ली। वहीं धनसार में पुलिस की पिटाई से आहत होकर नाबालिग बच्ची के जान देने के मामले की भी डीसी और एसएसपी से जानकारी ली। मंत्री ने दोनों मामले में डीसी को उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर जांच करने का निर्देश दिया। कमेटी कों सात दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दोनों घटनाएं काफ   दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी सूचना पर ही वे आज पीएमसीएच के औचक निरीक्षण को पहुंचे हैं।

बता दें कि निरसा प्रखंड के माड़मा पंचायत अंतर्गत ईस्ट इंडिया मोड़ के समीप रहने वाली 20 वर्षीय लालो की मंगलवार को मौत हो गई थी। परिजनों ने पीएमसीएच के डाक्टरों व स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। दूसरी ओर धनसार थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान रविवार शाम ब्राइट कुसुंडा क्षेत्र में बोलेरो पर सवार गश्ती पुलिस ने लोगों पर लाठियां चटका दी थी। इस दौरान 12 वर्षीय रेशमी कुमारी नामक बच्ची को भी पीट दिया था। पिटाई से क्षुब्ध बालिका ने सदमे में सोमवार रात अपने घर में खुदकशी कर ली थी। परिजनों ने इसके लिए पुलिस पर आरोप लगाया था। 

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जांच कमेटी में डीसी खुद भी शामिल रहे और जनप्रतिनिधि को भी शामिल करें ताकि पूरी जांच निष्पक्ष हो। एडीएम और सीओ भी जांच कमेटी में रहें। 


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