झामुमो ने विस्थापितों की मांगों को लेकर डीवीसी पदाधिकारियों के साथ की बैठक

मैथन : दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति एवं डीवीसी प्रबंधन के बीच सफल वार्ता के बाद 13 जुलाई को विस्थापितों का प्रस्तावित धरना व भूख हड़ताल स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में डीवीसी के कोलकाता स्थित मुख्यालय में बहुत जल्द समिति के साथ वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया। इस संबंध में समिति के संरक्षक अशोक मंडल ने बताया कि वर्ष 1978 में 701 विस्थापितों का पैनल बना था। इसके बाद वर्ष 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षा के आधार बनाकर 724 लोगों की पुन: सूची बनाई गई। इसमें असली विस्थापित पीछे हो गए। इसके फलस्वरुप 130 लोगों को नौकरी हुई है। उसमें से कुछ ही लोग असली विस्थापित है। मंडल ने तीन लाख के बजाय पांच लाख भुगतान करने की मांग की। समिति अध्यक्ष बासु महतो ने बताया कि अभी भी 60 लोगों का बकाया भुगतान डीवीसी की ओर से नहीं किया गया है। डीवीसी प्रबंधन का कहना है कि 555 विस्थापितों में से 518 लोगों को तीन लाख रुपए करके भुगतान किया जा चुका है। बाकी लोगों में से कुछ लोग नहीं आए और कुछ लोग रुपए लेने से इन्कार कर दिया। समिति अध्यक्ष ने डीवीसी के सीएसआर विभाग के अंतर्गत कुछ नए गांवों को जोड़ने, डीवीसी द्वारा पुनर्वासन किए गए लोगों को जमीन संबंधी कागजात देने की मांग की। बैठक में समिति की ओर से अशोक मंडल, बासु महतो, शंकर गांगुली, सुरेंद्रनाथ मुर्मू, रविशंकर सेन, उज्ज्वल महतो तथा डीवीसी प्रबंधन की ओर से परियोजना प्रमुख सुब्रत दत्ता, उप महाप्रबंधक (प्रशासन ) रूद्र प्रताप सिंह, वरीय भू संपदा पदाधिकारी जनार्दन सिंह, उप निदेशक मानव संसाधन प्रवीण कुमार, अंजनी बोराई उपस्थित थे।