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Jharkhand Panchayat Elections: पंचायतों का कार्यकाल बढ़ने से चुनाव को लेकर संशंय, ग्रामीण विकास मंत्री ने किया यह दावा

Jharkhand Panchayat Elections झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जब तक पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी नहीं होती है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी गई है। दिसंबर तक चुनाव करा लिए जाएंगे।

By MritunjayEdited By: Published: Wed, 11 Aug 2021 12:37 PM (IST)Updated: Wed, 11 Aug 2021 12:41 PM (IST)
Jharkhand Panchayat Elections: पंचायतों का कार्यकाल बढ़ने से चुनाव को लेकर संशंय, ग्रामीण विकास मंत्री ने किया यह दावा
चंदनकियारी प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन करते मंत्री आलमगीर आलम ( फोटो जागरण)।

जागरण संवाददा, धनबाद/ चंदनकियारी। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होगा ? इसे लेकर एक बार फिर संशंय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्योंकि झारखंड सरकार  ने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। यानी अब जब तक चुनाव नहीं होंगे जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड पार्षदों का अधिकार बना रहेगा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव साल 2020 के दिसंबर महीने में होने थे। लेकिन  कोरोना के कारण पंचायत चुवाव स्थगति कर दिया गया। इसके बाद पहले छह महीने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया गया। अब अगले आदेश तक के लिए अधिकार बढ़ा दिए गए हैं।

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ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का दावा 

झारखंड के ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को बोकारो जिले के चंदनकियारी में थे। उन्होंने चंदनकियारी में नवनिर्मित प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दाैरान  मंत्री ने कहा कि जब तक पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी नहीं होती है, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस संबंध में सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया गया है। ताकि गांव का विकास में अवरोध उत्पन्न न हो। क्योंकि, किसी भी राज्य के लिए ग्रामीण विकास की धुरी प्रखंड कार्यालय होता है, जहां से गांवों के विकास की रूपरेखा व जनहित की योजनाओं का खाका तैयार कर यहां व्याप्त समस्याओं का निराकरण की योजनाएं संचालित होती है। उन्होंने दिसंबर, 2021 के अंत तक चुनाव कराने का दावा किया। 

मुख्यालय से बाहर रहने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

मंत्री आलम ने कहा कि पूर्व के समय में प्रखंडस्तरीय अधिकारी बहाने बनाकर कार्यस्थल से दूर शहरों से कार्यालय आना-जाना करते थे, जिससे जनहित के कार्यों में बाधा उत्पन्न होने के साथ ही बेवजह सरकारी ईंधन के खर्च में बढ़ोतरी होती थी। अब ऐसा नहीं चलेगा। अधिकारी अपने कार्यस्थल पर रहकर ही जनहित के कार्य संपादित करेंगे, जिसके लिए राज्य सरकार पूरे राज्य में आधुनिक तरीके से कार्यालय भवन व आवास निर्माण के कार्यों में तेजी लाई है। इससे पूर्व जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मंत्री व मौजूद अतिथियों का स्वागत कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि अब चंदनकियारी के ग्रामीणों को भी आधुनिक रूप से नवनिर्मित प्रखंड सह अंचल कार्यालय का तोहफा मिला, जिसमें एक ही छत के नीचे प्रखंडस्तरीय तमाम कार्यालय संचालित होंगे।


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