धनबाद, जेएनएन। PM Kisan Samman Nidhi  कोरोना काल में आर्थिक तंगी के शिकार हुए किसानों के लिए राहत की खबर है। झारखंड सरकार ने किसानों की पहचान नए सिरे से करने का निर्णय लिया है। ताकि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा सभी जरुरतमंद कृषकों को मिल सके। ऐसे में जिला कृषि कार्यालय को किसानों की पहचान करने संबंधी आदेश मिल चुका है। इससे जले के करीब 65 हजार किसानों को लाभ मिल सकेगा।

धनबाद में सरकारी रिकार्ड के मुताबिक 45 हजार किसान

नए आदेश के तहत किसानों की पहचान कर उन्हें प्रधानमंत्री किसान पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा। जिन किसानों का नाम पहले से ही पोर्टल पर दर्ज है उनका दोबारा नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। धनबाद जिला से अभी तक महज 20 हजार किसान ही इस पोर्टल पर निबंधित हैं, जबकि सरकारी रिकार्ड के अनुसार इनकी संख्या 45 हजार से अधिक है। इसे में 50 फीसद से भी अधिक किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष किसानों को छह हजार रुपये दिए जा रहे हैं।

प्रवासी कामगारों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार की योजना है कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों से घर वापस लौटे प्रवासी कामगारों को भी किसान का दर्जा दिया जाए। ताकि इन्हें भी लाभ मिले और खेती से जुड़ सकें। सरकार की इस सोच के तहत भी जिला कृषि विभाग ऐसे कामागारों की सूची तैयार करने में जुट गया है।

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