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बीसीसीएल में विधि-व्यवस्था का जायजा लेगी उच्चस्तरीय टीम

कोयला खनन में आ रही विधि-व्यवस्था की समस्या, कोयला तस्करी समेत कई मुद्दों पर रांची में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी व केंद्रीय कोयला सचिव इंद्रजीत सिंह की बैठक हुई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Jul 2018 10:46 AM (IST)Updated: Tue, 24 Jul 2018 10:46 AM (IST)
बीसीसीएल में विधि-व्यवस्था का जायजा लेगी उच्चस्तरीय टीम
बीसीसीएल में विधि-व्यवस्था का जायजा लेगी उच्चस्तरीय टीम

जागरण संवाददाता, धनबाद: धनबाद समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में कोयला खनन के रास्ते में आ रही विधि-व्यवस्था की समस्याएं, कोयला तस्करी समेत कई अहम मुद्दों पर सोमवार को रांची में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी व केंद्रीय कोयला सचिव इंद्रजीत सिंह की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें खान सचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, एडीजी आरके मल्लिक, बीसीसीएल के सीएमडी अजय कुमार सिंह, सीसीएल के सीएमडी गोपाल प्रसाद, ईसीएल के प्रतिनिधि समेत कई आला अधिकारी शामिल हुए।

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सूत्रों के अनुसार बैठक में बीसीसीएल की कोलियरियों में पिछले दिनों दबंगई के चलते पैदा हुई कानून-व्यवस्था की समस्या पर विशेष तौर पर ध्यान आकृष्ट कराया गया। हाल में एक आउटसोर्सिग कंपनी ओरिएंटल के प्रबंधक मुकेश चंदानी पर जानलेवा हमला और इसके बाद बाघमारा इलाके के ब्लॉक दो में बीसीसीएल अधिकारियों पर फाय¨रग की घटनाओं पर भी चर्चा हुई।

बताया गया कि इससे अधिकारियों का मनोबल गिर रहा है। इस क्रम में एक विधायक के समर्थकों की गतिविधियों की भी उल्लेख हुआ। मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि प्रशासन की ओर से पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। एक उच्चस्तरीय टीम पूरे मामले का जायजा लेगी और उन क्षेत्रों का दौरा करेगी जहां कानून-व्यवस्था की समस्याएं खड़ी हो रही हैं।

कोयला तस्करी पर अंकुश को टास्क फोर्स मजबूत करें: मुख्य सचिव ने धनबाद समेत सूबे में कोयला चोरी और तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इसके लिए जिलों में गठित टास्कफोर्स को मजबूत बनाने के लिए कहा। कोयला सचिव ने कोल कंपनियों को खुद दिलचस्पी लेकर अपनी समस्याओं के निष्पादन करने का निर्देश दिया। विधि-व्यवस्था के मसले पर एडीजी आरके मल्लिक ने कहा कि जिलों में टास्क फोर्स का गठित है। कोल कंपनियां पुलिस से समन्वय बनाकर काम करें। त्वरित सूचना मिले तो समाधान हो जाएगा।

बीसीसीएल सीएमडी ने झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में आ रही समस्या को सामने रखा। बैठक में जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण क्लीयरेंस,पावर प्लांटों को कोयला आपूर्ति के मामले भी प्रमुखता से उठे। ईसीएल अधिकारियों ने राजमहल में अतिरिक्त जमीन लेने में हो रही देरी का मामला उठाया। कहा कि जमीन नहीं मिली तो उत्पादन रुक जाएगा।


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