स्टैंडिंग कमेटी ने 452 करोड़ के बजट को दी हरी झंडी

धनबाद : नगर निगम ने अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए करोड़ का 452 बजट बनाया है। शुक्रवार को नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी में 452 करोड़ का बजट पेश किया, जिसे कमेटी सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित कर दिया। शनिवार को निगम बोर्ड की विशेष बैठक में इसे पेश किया जाएगा। इस बार पिछले साल से 1265 करोड़ का कम बजट पेश किया गया। पिछले साल 1717 करोड़ का बजट पेश किया गया था। हालांकि अभी तीन महीने का ही बजट पेश किया गया है। बाद में बजट में विस्तार किया जा सकता है। निगम ने इस बजट में 57.64 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। 445 करोड़ रुपये केंद्र व राज्य सरकार से विकास योजनाओं के लिए डिमांड करेगा।

मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बताया कि धनबाद शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019-20 का बजट तैयार किया गया है। अमृत योजना, 14वें वित्त आयोग, नागरिक सुविधा, अरबन ट्रांसपोर्ट में 368 करोड़ खर्च किया जाएगा। डीएमएफटी की योजनाओं में 205 करोड़ का बजट रखा गया है। स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता मेयर शेखर अग्रवाल ने की। बैठक में अपर नगर आयुक्त महेश संथालिया, उप नगर आयुक्त मनोज कुमार, पार्षद अशोक पाल, निर्मल मुखर्जी, प्रियरंजन, मौसमी कुमारी, महावीर पासी, शिवकुमार यादव, विनायक गुप्ता, हुलासो देवी, साहेबराम हेंब्रम आदि उपस्थित थे।

आय 96 करोड़, खर्च हुए 105 करोड़

नगर निगम का चालू वित्तीय वर्ष 18-19 में राजस्व व दूसरे मद से 96.61 करोड़ आय की प्राप्त हुई, जबकि खर्च नौ करोड़ अधिक 105 करोड़ हुआ। निगम को दिसंबर तक टैक्स, ट्रेड लाइसेंस व वाटर यूजर चार्ज से 21.72 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। 74.88 करोड़ दूसरे मद से प्राप्त हुआ। वेतन, प्रशासनिक सहित ईधन पर 15.47 करोड़ खर्च हुआ। वहीं, विकास कार्य पर 90.40 करोड़ खर्च हुआ है।

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शहरी जलापूर्ति पर होगा 560 करोड़ का खर्च

स्टैंडिंग कमेटी में शहरी जलापूर्ति योजना पर 560 करोड़ खर्च का निर्णय लिया गया। एनजीएस इंजीनिय¨रग की ओर से डीपीआर समर्पित की गई। इसके तहत मैथन डैम से धनबाद शहर तक अलग से पाइप लाइन बिछाई जाएगी। भेलाटांड़ में 10 एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सिंदरी में 5.5 एमएलडी का प्लांट, सात नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इसके अलावा वार्ड 14 से 28, 30 से 32, 53 से 55 में पाइप लाइन का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा पीट वाटर में 145 करोड़ डीएमएफटी मद से खर्च करने का निर्णय लिया गया।

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महत्वूपर्ण निर्णय

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में डीएमएफटी मद से 15 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

- ठोस कचरा प्रबंधन चयनित एजेंसी को निगम में कार्यो का अंशदान डीएमएफटी मद से किया जाएगा। कैबिनेट से अनुमोदन का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

- आंतरिक राजस्व से होंगे प्राप्त : 57.64 करोड़

- सरकार से प्राप्त सहायता : 445 करोड़

- आंतरिक राजस्व व सरकार से कुल सहायता होगी प्राप्त : 503 करोड़।

- स्थापना, प्रशासनिक, विकास कार्य पर कुल करेगा खर्च : 452 करोड़।

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किस-किस मद में सहायता होगी प्राप्त

डीएमएफटी : 205 करोड़

पीएमवाई : 35 करोड़

14वां वित्त आयोग : 70 करोड़

एनयूएलएम : 30 करोड़

नागरिक सुविधा : 44 करोड़

अर्बन ट्रांसपोर्ट : 35 करोड़

अमृत : 12 करोड़ किस-किस मद में होगा खर्च

विकास कार्य : 366 करोड़

वेतन व अन्य : 22 करोड़

रखरखाव : 19.99 करोड़

पीएमवाई/एसबीएम : 39 करोड़

प्रशासनिक : 1.72 करोड़