FCIL की नई आवास नीति: सिंदरी में किराए पर मिलेंगे घर, लेकिन गरीबों के लिए चुनौती
Dhanbad News: फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (FCIL) ने सिंदरी में नई आवास नीति की घोषणा की है, जिसके तहत आवास ₹6.50 प्रति वर्ग फीट किराए पर उपलब्ध होंगे।

FCIL Sindri कालोनी स्थित आवास। (फाइल फोटो)
HighLights
FCIL ने सिंदरी में नई आवास नीति घोषित की।
आवास ₹6.50 प्रति वर्ग फीट किराए पर उपलब्ध होंगे।
नीति को गरीब तबके के खिलाफ बताया जा रहा है।
संवाद सूत्र, सिंदरी (धनबाद)। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (FCIL) प्रबंधन ने नई आवास नीति की घोषणा की है। नई आवास नीति में पहली बार सिंदरी में आवासों को किराया पर दिए जाने का प्रावधान है।
इच्छुक व्यक्तियों को आवासों का निर्धारित चौहद्दी के अनुसार 6.50 रुपया प्रति वर्ग फीट के दर से किराया जमा करना होगा। प्रत्येक माह के सात तारीक तक किराया जमा कर देना होगा।
इसके अलावा जो व्यक्ति लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के आधार पर आवास को विधिवत आवंटित करवाना चाहते हैं उन्हें आवास के निर्धारित चौहद्दी के अनुसार 6.50 रुपया प्रति वर्ग फीट की दर से 11 माह का किराया अग्रिम रूप से एकमुश्त जमा करना होगा।
2 माह के किराया के बराबर ब्याजमुक्त वापसी योग्य सिक्यूरिटी राशि भी करना होगा। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि एफसीआईएल प्रबंधन की नई आवास नीति डोमगढ़, मनोहरटांड और एसएलटू के आवासों के लिए नही है। उक्त जानकारी एफसीआईएल के यूनिट प्रभारी विजय चौधरी ने दी।
नई आवास नीति गरीब तबके के खिलाफ
वहीं, सिंदरी फेमिली ग्रुप के संस्थापक सेवानिवृत अभियंता डी एन सिंह ने नई आवास नीति को गरीब तबके के खिलाफ बताया है। एफसीआईएल प्रबंधन ने सिंदरी में आवासों पर अवैध कब्जाधारियों के लिए नई आवास नीति की घोषणा की है।
इस नीति मे आवासों को किराये पर लेना हो अथवा लिज पर दोनो ही स्थिति में अवैध कब्जाधारकों को 6.50 रुपये प्रतिवर्ग फीट के दर से किराया भुगतान करना होगा ।
सिंदरी में विभिन्न श्रेणी के लगभग 3500 आवासों पर अनाधिकृत कब्जा है । इनमें अधिकांश. आवासों में आर्थिक रुप से बहुत कमजोर लोग रहते हैं । इन लोगों मे इतनी सामर्थ नही है कि वे आवासों के प्लिंथ क्षेत्र के अनुसार किराया या लिज रेंट का भुगतान कर सकें
डी एन सिंह कहते हैं कि एफसीआईएल की आवास लगभग 60 से 70 साल पुराने हैं। पिछले 40 वर्षो से इन आवासों की मरम्मत नही हुई है । स्थिति जर्जर है। आवासों में जलापूर्ति की स्थिति दयनीय है । सिवरेज सबसे गंदा है । सफाई की कोई व्यवस्था नही है ।
इन आवासों के लिए प्रतिवर्ग फीट 6.50 रुपये का भुगतान कमजोर वर्ग कैसे कर पाएगा । उन्होने सिंदरी के लिए निर्धारित किराया को व्यवहारिक बनाने की मांग किया जिससे सिंदरी को अवैध कब्जे के कलंक से छुटकारा मिल सके ।
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