धनबाद : शुल्कवृद्धि के मामले पर धनबाद जिले के अधिकतर पब्लिक स्कूल शिक्षा विभाग की नहीं सुन रहे हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 16 अक्टूबर को अंतिम स्मार पत्र जारी कर पब्लिक स्कूलों को 21 अक्टूबर तक का शुल्क संबंधी आंकड़ा विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद 27 स्कूलों ने ही डीईओ के पत्र का जवाब देते हुए शुल्क संबंधी आंकड़ा विभाग को उपलब्ध कराया है।

जबकि पांच स्कूलों ने डीईओ के पत्र का जो जवाब दिया है उनमें केवल इस बात का जिक्र किया है कि शुल्क कमेटी का निर्धारण हो गया है, लेकिन शुल्क संबंधी कोई भी आंकड़ा नहीं दिया है। जिले में 55 सीबीएसई और 11 आइसीएसई स्कूल हैं। आधे से अधिक स्कूलों ने तो जवाब ही नहीं दिया है। अभिभावकों के बढ़ते दबाव को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग शुल्क के मुद्दे पर स्कूलों से आमने-सामने बात करेगा। जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्र भूषण सिंह ने जिले के सभी पब्लिक स्कूलों को पत्र जारी कर 25 अक्टूबर को दिल्ली पब्लिक स्कूल के सभागार में बैठक बुलाई है।

इस बैठक में स्कूलों से शुल्क के संबंध में पूरी जानकारी ली जाएगी। जिला शिक्षा अधीक्षक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बैठक के दौरान सरकार के द्वारा 25 जून 2020 के आदेश के अनुपालन करने तथा विद्यालय फीस कमेटी के गठन पर करने संबंधी निर्देश दिए जाएंगे। डीएसई इंद्र भूषण सिंह ने कहा कि बैठक में पब्लिक स्कूलों को सरकार के प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा। साथ ही यदि स्कूल उसका अनुपालन नहीं करते हैं और शिकायत मिलती है तो उचित कार्रवाई भी की जाएगी। बताते चलें कि पब्लिक स्कूलों के द्वारा शुल्क की मनमानी की लगातार शिकायतें शिक्षा विभाग को मिल रही है। शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग पत्राचार भी कर चुका है। 31 अगस्त को उपायुक्त ने भी सभी स्कूलों को पत्र जारी कर सरकार के आदेशों का अनुपालन करते हुए शुल्क लेने के निर्देश दिए थे।

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