Move to Jagran APP

SAIL: पूर्व की भांति लागू होगी अर्जित अवकाश योजना, बोर्ड पर टिकी सबकी नजरें

SAIL Board बोर्ड की मीटिंग इसी माह होने वाली है। इसमें अर्तिज अवकाश योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। सेल में अधिकारी व कर्मचारियों को छुट्टी के बदले नकदीकरण देने का प्रावधान है। इसके मद्देनजर सबकी नजरें बोर्ड की मीटिंग पर हैं।

By MritunjayEdited By: Published: Sat, 04 Sep 2021 05:50 PM (IST)Updated: Sat, 04 Sep 2021 05:50 PM (IST)
SAIL: पूर्व की भांति लागू होगी अर्जित अवकाश योजना, बोर्ड पर टिकी सबकी नजरें
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ( सांकेतिक फोटो)।

जागरण संवाददाता, बोकारो। महारत्न कंपनी सेल में अर्जित अवकाश योजना को पूर्व की भांति लागू किया जाएगा। इस बाबत विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संभावना जताई जा रही है की इस माह के सेल बोर्ड की मीटिंग में योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। सेल में अधिकारी व कर्मचारियों को छुट्टी के बदले नकदीकरण देने का प्रावधान है। जहां सीडीए रूल वाले कर्मियों को 270 दिन तथा स्टैडिंग आर्डर वाले कर्मियों को 170 दिन से ऊपर ईएल होने पर ही लीव इनकैशमेंट की सुविधा दी जा रही है। जहां वे अधिकतम 30 दिनों की छुट्टी के बदले नकद राशि प्राप्त कर सकते है। इसमें अब संशोधन होगा, कंपनी प्रबंधन अपने पूर्व के नियमों के तहत सभी कर्मियों को उनका कितना भी ईएल हो उसे इनकैशमेंट कराने की अनुमति देने जा रही है। लेकिन संयंत्र कर्मियों को अधिकतम 30 दिनों से ज्यादा ईएल इनकैशमेंट का लाभ नहीं मिलेगा।

loksabha election banner

18 नवंबर 2015 को लगी थी रोक

सेल कर्मियों के अर्जित अवकाश योजना पर कंपनी के तत्कालीन चेयरमैन पीके सिंह ने वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए रोक लगा थी। इसके विरोध में भिलाई इस्पात संयंत्र का गैर एनजेसीएस संगठन इस्पात श्रमिक मंच जबलपुर न्यायालय की शरण में चला गया। मामले पर 13 जनवरी 2021 को अंतिम सुनवाई होनी ही थी की प्रबंधन ने 24 नवंबर 2020 को अर्जित अवकाश योजना को संशोधित कर फिर से प्रारंभ कर दी। लेकिन इस बार सीडीए रूल वाले कर्मियों के लिए 270 दिन तथा स्टैडिंग आर्डर वाले कर्मियों के लिए 170 दिन से ऊपर ईएल होने पर ही बेचने की ही अनुमति दी गई। जिससे कंपनी में 100 में 20 से 30 फीसद अधिकारी-कर्मचारी ही लाभान्वित हो पा रहे है।

सेलकर्मियों के लीव इनकैशमेंट योजना को पूर्व की भांति कंपनी में लागू किया जाएगा। इसके लिए प्रबंधन के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है। सेल बोर्ड की बैठक में मसले पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

-विमल कुमार विशी, सदस्य, नेशनल कनफेडरेशन ऑफ ऑफिसर एसोसिएशन।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.