Dhanbad: 12 अक्टूबर को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल, सड़क पर उतरेंगे रेल कर्मचारी
रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों के निस्तारीकरण में हो रही अनावश्यक देरी के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 12 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। फेडरेशन के इस आंदोलन में देशभर के लाखों कर्मचारी हिस्सा लेंगे।
जागरण संवाददाता, धनबाद : रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों के निस्तारीकरण में हो रही अनावश्यक देरी के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 12 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। फेडरेशन के इस आंदोलन में देशभर के लाखों कर्मचारी हिस्सा लेंगे। धनबाद में फेडरेशन की इकाई ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर तले भूख हड़ताल का आयोजन होगा। भूख हड़ताल के माध्यम से रेल कर्मचारी रेलवे पर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने का दबाव बनाएंगे।
यूनियन के मीडिया प्रभारी एनके खवास ने बताया कि यूनियन अध्यक्ष डीके पांडेय के नेतृत्व में धनबाद समेत पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों में भूख हड़ताल का आयोजन होगा जिसमें बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी भाग लेंगे। रेल दफ्तरों के साथ-साथ वर्कशॉप और अन्य शाखाओं में भी कर्मचारी भूख हड़ताल के माध्यम से आंदोलन को समर्थन देंगे।
ये हैं प्रमुख मांगें
- नई पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने
- भारतीय रेल का निजीकरण व निगमीकरण बंद करने
- पदों का अंधाधुंध सरेंडर बंद कर आवश्यकतानुसार नए पद सृजित करने
- पदों के पुनः वितरण के नाम पर बिना विकल्प कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं करने
- सभी कैटेगरी का समावेश कर जीडीसीई की अधिसूचना शीघ्र जारी करने
- रेलवे के सभी विभागों में सीधी भर्ती के 10 फीसद पदों को सभी विभागों के लिए एलडीसीई ओपन टू ऑल करके भरे जाने
- रेलवे के सभी विभागों में ग्रेड पे 4600 से 4800 में अपग्रेड कर ग्रेड पे 5400 प्रदान करने
- एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि में बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का भुगतान शीघ्र करने
- सभी विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने
- रेलवे के सभी कारखानों और निर्माण इकाइयों में अंधाधुंध निजीकरण बंद करने
- नियमित प्रकृति का कोई भी कार्य निजी हाथों को न सौंपे जाने
- कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के तहत सभी कैटेगरी में उच्च ग्रेड पे के पदों का प्रतिशत बढ़ा कर इनको भरने का कार्य पूरा किए जाने
- रेल आवासों की दशा में सुधार किए जाने
- सभी कैटेगरी को रिस्क अलाउंस का भुगतान शीघ्र करने
- कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस को रेलवे में स्थाई नियुक्ति प्रदान करने
- महिला कर्मचारियों के लिए पूर्ण वेतन पर सीसीएल स्वीकृत की जाए
- महिला कर्मचारियों के लिए सभी कार्य स्थलों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।