डिनोबिली व कार्मल से फीस वृद्धि पर ब्योरा तलब, मुख्यमंत्री की सख्ती देख शिक्षा विभाग एक्शन मोड में Dhanbad News
डिनोबिली और कार्मल स्कूल की फीस वृद्धि मामले पर सीएम के ट्वीट के बाद धनबाद शिक्षा विभाग रेस हो गया। प्राचार्यों को मासिक शुल्क और नामांकन शुल्क के संबंध में लिखित जवाब मांगा है।
धनबाद, जेएनएन। डिनोबिली और कार्मल स्कूल की फीस वृद्धि मामले पर मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद जिला प्रशासन सहित शिक्षा विभाग रेस हो गया। गुरुवार को जिला शिक्षा अधीक्षक सह आरटीई सेल के नोडल पदाधिकारी इंद्र भूषण सिंह डिनोबिली स्कूल सीएमआरआइ खुद ही पहुंचे। डीएसई ने वहीं कार्मल स्कूल की प्रचार्या को बुलाया। इस दौरान डीएसई ने डिनोबिली और कार्मल स्कूल के प्राचार्यों को मासिक शुल्क और नामांकन शुल्क के संबंध में लिखित जवाब मांगा है।
जिला शिक्षा अधीक्षक ने स्कूल के दिए पत्र में जवाब मांगते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री को यह शिकायत दी गई है कि आपके विद्यालय में झारखंड शिक्षा न्यायाधीकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 का अवहेलना करते हुए मासिक शुल्क एवं नामांकन शुल्क में नियम के प्रतिकुल वृद्धि किया गया है। बताते चले कि फीस वृद्धि को लेकर कांग्रेस नेता मयूर शेखर झा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उपायुक्त को ट्वीट करते हुए कहा था कि डिनोबिली और कार्मल स्कूल ने नए सत्र में 27 प्रतिशत तक फीस बढ़ोतरी कर दी है, जिससे अभिभावक परेशान हैं।
मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने उपायुक्त धनबाद को ट्वीट कर मामले पर संज्ञान लेने को कहा था। जिसके बाद उपायुक्त ने इस मामले पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए डीएसई को आदेश दिया जिसके बाद डीएसई स्वयं विद्यालय पहुंचे और प्रतिवेदन दिया। इसके पूर्व जिला शिक्षा अधीक्षक ने संकुल साधनसेवी संजय कुमार रजक को प्रतिवेदन हाथों-हाथ प्राप्त करने के लिए दोनों विद्यालय भेजा गया था।
डिनोबिली स्कूल के प्राचार्य ने 14 फरवरी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात कहीं, लेकिन कार्मल स्कूल ने कहा कि जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा पत्र देने के उपरांत ही प्रतिवेदन दिया जाएगा।
डीएसई ने मांगा इन बिंदुओं पर जवाब
- क्या विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कर लिया गया है। यदि हां तो कौन-कौन सदस्य हैं।
- क्या विद्यालय शुल्क समिति का गठन कर लिया गया है। यदि हां तो कौन-कौन सदस्य हैं।
- शैक्षणिक सत्र 2019-20 में एलकेजी से कक्षा आठवीं तक कक्षावार मासिक शुल्क का विवरण।
- शैक्षणिक सत्र 2020-21 में एलकेजी से कक्षा आठवीं तक नामांकन शुल्क का विवरण।
स्वयं उपस्थित होकर दोनों स्कूलों को प्रतिवेदन दिया। उन्हें निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर दिए गए प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि प्रतिवेदन उपायुक्त को उपलब्ध कराया जा सके। -इंद्र भूषण सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक