8 lane road of Dhanbad: धनबाद के विकास में झारखंड सरकार ने मारी डंडी, 8 लेन रोड को किया 4 लेन
धनबाद में प्रस्तावित राज्य की पहली आठ लेन सड़क के निर्माण में गड़बडिय़ों से संबंधित आरोप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच का आदेश दिया था। नगर विकास विभाग ने जांच कराई और उपायुक्त उमाशंकर सिंह से भी रिपोर्ट मांगी।
रांची, जेएनएन। धनबाद में बनने वाली झारखंड की पहली आठ लेन सड़क पर पानी फिर गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इस सड़क के निर्माण को रोककर जांच रिपोर्ट मंगाई गई, जिसमें धनबाद के उपायुक्त ने आठ लेन की सड़क को फिलहाल गैरजरूरी बताया है। रिपोर्ट के अनुसार सड़क की चौड़ाई को फोर लेन रखकर निर्माण पूरा कर लेना चाहिए। सर्विस लेन और साइकिल ट्रैक को भी गैरजरूरी बताया गया है। इस परियोजना से इन दोनों पक्षों को हटाकर 80 करोड़ से अधिक राशि बचा ली जाएगी। डीसी ने अपनी रिपोर्ट का आधार इस सड़क पर ट्रैफिक को बनाया है।
धनबाद में प्रस्तावित राज्य की पहली आठ लेन सड़क के निर्माण में गड़बडिय़ों से संबंधित आरोप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच का आदेश दिया था। नगर विकास विभाग ने जांच कराई और उपायुक्त उमाशंकर सिंह से भी रिपोर्ट मांगी। माना जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट को पूरी तरह मान लेते हुए विभाग सड़क निर्माण की राह पर आगे बढ़ेगा। सड़क के साथ प्रस्तावित सर्विस लेन और साइकिल ट्रैक को हटा दिया गया है। इसके किनारे बन रहीं नालियों को भी हटाने की बात कही गई थी, लेकिन निर्माण के क्रम में 70 फीसद से अधिक नाली निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस हिस्से को पूरा कर ही लिया जाएगा। विभाग का तर्क है कि दोनों ओर खाली जगह होने से सड़क पर नाली की उतनी आवश्यकता नहीं है। डीसी से प्राप्त अनुशंसा को जुडको के हवाले कर दिया गया है ताकि फिजूलखर्ची रोकी जा सके। जुडको से रिपोर्ट मिलने के बाद सड़क निर्माण प्रस्ताव को फोर लेन करते हुए मुख्यमंत्री से अनुमति ली जाएगी। 312 करोड़ की योजना अब 250 करोड़ के आसपास की लागत से तैयार हो जाएगी। उपायुक्त ने रिपोर्ट में कहा है कि इस सड़क के किनारे बस्तियां कम हैं जिस कारण साइकिल ट्रैक की आवश्यकता नहीं है।
शेष हिस्से पर पार्किंग व्यवस्था
सड़क के लिए जिस चौड़ाई में जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उसमें बची जमीन का इस्तेमाल पार्किंग के लिए किया जा सकेगा। विभाग इसके लिए संभावनाओं की तलाश कर रहा है।
धनबाद के उपायुक्त की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। इस आधार पर एक प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री से अनुमति लेने की तैयारी है। उनका आदेश मिलते ही सड़क निर्माण की दिशा में विभाग आगे बढ़ेगा।
-विनय कुमार चौबे, नगर विकास सचिव, रांची