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BCCL : इस साल भी देना होगा 34 करोड़ का हर्जाना, पिछले वर्ष भी रेलवे को चुकाना पड़ा था 119.13 करोड़ Dhanbad News

BCCL को इस साल 34.33 करोड़ रुपये हर्जाने के तौर पर चुकाना है। कंपनी को वर्ष 2018-19 में 119.13 करोड़ रुपया रेलवे को अंडर लोडिंग के कारण चुकाना पड़ा था।

By Sagar SinghEdited By: Published: Sat, 21 Dec 2019 02:54 PM (IST)Updated: Tue, 24 Dec 2019 09:37 AM (IST)
BCCL : इस साल भी देना होगा 34 करोड़ का हर्जाना, पिछले वर्ष भी रेलवे को चुकाना पड़ा था 119.13 करोड़ Dhanbad News
BCCL : इस साल भी देना होगा 34 करोड़ का हर्जाना, पिछले वर्ष भी रेलवे को चुकाना पड़ा था 119.13 करोड़ Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। बीसीसीएल अपनी स्थिति को मजबूत करने का हर प्रयास कर रही है। बावजूद कंपनी को किसी न किसी कारण से नुकसान उठाना पड़ रहा है। चाहे वह हर्जाने के रूप में ही क्यों न भुगतान करना पड़ रहा हो। इससे पहले भी बीसीसीएल को कोयला की क्वालिटी के कारण दो हजार करोड़ तक का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद कुछ स्थिति संभली तो अब रैक से कोयला लोडिंग में अंडर लोड का पेच फंस गया।

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बीसीसीएल को वर्ष 2018-19 में 119.13 करोड़ रुपया रेलवे को अंडर लोडिंग के कारण चुकाना पड़ा है। वहीं, सिंतबर में बोर्ड द्वारा जारी लेखाजोखा के अनुसार, बीसीसीएल को 34.33 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। यह आंकड़ा गत वर्ष से अधिक न हो इसको लेकर लगातार अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। इसको लेकर कोयला मंत्रालय लगातार वीडियो संवाद के जरिए जानकारी ले रही है। विजिलेंस विभाग भी इसको लेकर काफी गंभीर हो गया है। विजिलेंस विभाग भी लगातार सेल्स विभाग के साथ संपर्क में है।

रिटायर अधिकारियों को अब मिलेगा 36 हजार मेडिकल बिल

कोल इंडिया बोर्ड ने शुक्रवार को रिटायर कोयला अधिकारियों को बड़ी सौगात दी। पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बिल के तहत दो किस्तों में मिलने वाले सालाना 15 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 36 हजार कर दिया गया। यह राशि भी दो किस्त में ही भुगतान की जाएगी। कोल माइंस अफसर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडेय ने बताया कि बोर्ड का यह निर्णय स्वागत योग्य है। इसका लाभ 15 हजार रिटायर अधिकारियों को मिलेगा।

इन मुद्दों पर बनी सहमति :

  • सुपरनेशन लाभ के पुन: आवंटन को मंजूरी दी गई। इसके अनुसार, मूल वेतन का 2.84 फीसद के बजाय 6.99 फीसदी नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) खाते में देय होगा।
  • सभी अधिकारियों को 2017 से इसका लाभ मिलेगा।
  • रिटायर अधिकारियों को 36 हजार मेडिकल खर्च मिलेगा।
  • जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक तीन महीने के लिए पीआरपी का संशोधित भुगतान सीआइएल के एफडी से अनुमोदित किया गया है।

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