कोल इंडिया कर्मचारियों को ₹1 लाख का प्रोत्साहन, वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र हासिल करने पर मिलेगा लाभ
Coal India Limited ने कर्मचारियों को वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए ₹1 लाख का एकमुश्त प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।
Coal India में ₹1 लाख प्रोत्साहन योजना लागू। (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
कर्मचारियों को वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र के लिए ₹1 लाख प्रोत्साहन।
सीआईएल बोर्ड ने 14 अगस्त 2026 को प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।
इलेक्ट्रिकल, सरदार, सर्वेयर जैसे वैधानिक प्रमाणपत्र धारक होंगे पात्र।
जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने कर्मचारियों को वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। सीआइएल निदेशक मंडल की 14 अगस्त 2026 को हुई 493वीं बैठक में मंजूर एकमुश्त एक लाख रुपये प्रोत्साहन योजना का आदेश अब जारी कर दिया गया है।
इस संबंध में 14 सितंबर को कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ है, साथ ही सभी कंपनियों को पत्र मिल गया है। योजना सीआइएल और उसकी सभी सहायक कंपनियों के पात्र मौजूदा कर्मचारियों पर लागू होगी।
आदेश के अनुसार, ज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद निर्धारित वैधानिक प्रमाणपत्र हासिल कर उसे संबंधित पद पर चयन अथवा तैनाती के लिए कंपनी में जमा करने वाले कर्मचारियों को ₹1 लाख की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसके दायरे में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट (भूमिगत एवं सतही), अप्रतिबंधित सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी और खदानों के लिए मान्य सर्वेयर सर्टिफिकेट शामिल हैं।
पहले से प्रमाणपत्र रखने वालों को भी लाभ
जिन कर्मचारियों के पास पहले से इनमें से कोई वैधानिक दक्षता प्रमाणपत्र है, लेकिन उन्होंने उसे कंपनी में जमा नहीं किया है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को आदेश जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
संबंधित वैधानिक पद पर चयन या तैनाती होने पर पदभार ग्रहण करना भी अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर भुगतान की गई प्रोत्साहन राशि वापस वसूल की जाएगा।
बीई-बीटेक और एमटेक कर्मचारी भी दायरे में
सीआइएल ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित कैडर स्कीम से अधिक योग्यता रखने वाले कर्मचारी भी इस सुविधा के पात्र होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक और एमटेक जैसी उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मचारियों को भी निर्धारित वैधानिक प्रमाणपत्र हासिल करने पर एक लाख रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रोत्साहन राशि के भुगतान की सूचना संबंधित कर्मचारी को लिखित रूप में दी जाएगी तथा उसकी प्रति सर्विस बुक अथवा सेवा अभिलेख में रखी जाएगी।
वहीं, सभी सहायक कंपनियों के मानव संसाधन विभाग को पात्र कर्मचारियों के लिए प्रमाणपत्र हासिल कराने में सहयोग हेतु संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर लागू करने का निर्देश दिया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
