E-governance material purchase scam: मुख्यमंत्री ने धनबाद नगर निगम के पूर्व आयुक्त पर FIR का दिया आदेश, दो उप नगर आयुक्त की लपेटे में
E-governance material purchase scam मुख्यमंत्री के आदेश के बाद धनबाद नगर निगम में पूर्व में तैनात अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई है।
धनबाद, जेएनएन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद नगर निगम में ई-गवर्नेंस कार्यों हेतु कंप्यूटर सामग्रियों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति में बरती गई अनियमितता को लेकर तत्कालीन नगर आय़ुक्त मनोज कुमार, तत्कालीन उप नगर आय़ुक्त प्रदीप कुमार प्रसाद और अनिल कुमार यादव के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। इन तीनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। इसके साथ नगर निगम के तत्कालीन अरबन रिफॉर्म स्पेशलिस्ट मनीष कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है, वहीं कनीय पर्यवेक्षक-सह-भंडारपाल हरिशचंद्र पांडेय एवं लेखापाल अनिल कुमार मंडल को निलंबित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद धनबाद नगर निगम में पूर्व में तैनात अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। धनबाद नगर निगम में ई-गवर्नेंस के नाम पर घोटाला हुआ है। इस घोटाले में धनबाद से लेकर रांची नगर विकास कार्यालय में बैठे अधिकारी तक शामिल रहे हैं। कंप्यूटर सामग्री खरीद घोटाला उजागर होने के बाद पूर्व की रघुवर सरकार में भी FIR करने का आदेश हुआ था लेकिन अमल नहीं हुआ। FIR करने संबंधी फाइल धनबाद के उपायुक्त और नगर आयुक्त के बीच दाैड़ती रही। झारखंड में सरकार बदलने के बाद एक बार फिर से घोटाले की फाइल खुली है। मुख्यमंत्री ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
धनबाद के पूर्व नगर आयुक्त मनोज कुमार फिलहाल सचिवालय में निदेश समाज कल्याण के पद पर पदस्थापित हैं। मुख्यमंत्री द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के बाद उनकी परेशानी बढ़ गई है।