धनबाद, जेएनएन। कोल माइंस भविष्य निधि संगठन के 4.70 लाख सदस्यों को 2018-19 में 8.60 फीसद ब्याज दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर शुक्रवार को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में सहमति बन गई। अभी  8.50 फीसद ब्याज ही मिल रहा था। नई दिल्ली में  बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में कोयला सचिव व बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार जैन को सीएमपीएफ की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। जैन की यह पहली बैठक थी। बोर्ड की बैठक में पेंशन स्कीम में बदलाव का प्रस्ताव लाया गया जिसे यूनियन सदस्यों ने नकार दिया। कहा कि जैसे चल रहा है, चलने दिया जाए।

एचएमएस के राकेश कुमार ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। नौकरी के आखिर दस माह का ही गणना के आधार पर पेंशन सेटल किया जाएगा। 30 माह के प्रस्ताव का खारिज कर दिया गया। वहीं प्रबंधन ने अधिकतम 45 हजार करने का प्रस्ताव रखा  जिसे पारित नहीं होने दिया गया। जबकि न्यूनतम एक हजार से बढ़ाकर तीन हजार करने को लेकर विचार किया गया, लेकिन पहले एक हजार पर सहमति बनी हुई है। उसे ही पहले लागू कराया जाएगा। साथ ही स्कीम में बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे है जिस पर प्रबंधन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बैठक में कई प्रमुख एजेंडा पर सहमति बनी।

कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव बीके पति, कोल इंडिया डीपी आरपी श्रीवास्तव, सीएमपीएफ प्रभारी आयुक्त अनिमेष भारती, यूनियन की ओर से बोर्ड सदस्य रमेंद्र कुमार, डीडी रामानंदन, राकेश कुमार, वाइएन सिंह और सभी कोयला कंपनी के बीसीसीएल डीपी आरएस महापात्रा, ईसीएल डीपी विनय रंजन, सीसीएल  डीपी आर पात्रो आदि बैठक में मौजूद थे।

रांची सीएमपीएफ कार्यालय होगा शिफ्ट : रांची स्थित सीएमपीएफ कार्यालय को सीसीएल या जिला परिषद के भवन में शिफ्ट किया जाता सकता है। वैसे सीसीएल से भवन के लिए मांग की गई है।

एसबीआइ व यूटीआइ को फंड मैनेजर का भार : कोल माइंस भविष्य निधि संगठन की करीब 1.4 लाख करोड़ की रकम के प्रबंधन को लेकर फंड मैनेजर का जिम्मेवारी एसबीआइ व यूटीआइ को दिया जाएगा। कुल फंड का 60 फीसद एसबीआइ व 40 फीसद यूटीआई के पास रहेगा।

बोर्ड ने गठित की कमेटी : बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में कई लंबित मामले की स्थिति को लेकर कमेटी गठित की गई है। इसमें क्षेत्रीय आयुक्त एके सिन्हा, बोर्ड सदस्य के रूप में डीडी रामानंदन, यूनियन सदस्य व सीएमपीएफ अधिकारी को रखा गया है।

  • इन मुद्दों पर सहमति
  • सीएमपीएफ फंड स्थिति को लेकर एक्च्यूरी की नियुक्ति।
  • सीएमपीएफ में लंबित पड़े अनुकंपा 11 नियोजन को लेकर जल्द कैडर स्कीम के तहत होगी प्रक्रिया शुरू।
  • डीएचएलएफ, एयर इंडिया से राशि होगी वापस। 
  • ऑनलाइन व्यवस्था को चालू करने लेकर रेलटेल व सेप जल्द होगा शुरू।
  • सीएमपीएफ कर्मियों को समय पर पेंशन व ग्रेच्यूटी का समय पर होगा  भुगतान।
  • कैडर स्कीम को लेकर मंत्रालय से सहमति लेकर होगी आगे की प्रक्रिया पूरी।
  • सीएमपीएफ सिस्टम की खामियां को दूर करने के लिए सभी कार्यालय में लाई जाएगी एकरूपता।
  • ठेका कंपनियों को मजदूरों का ईपीएफ सदस्यों का पूरा देना होगा ब्यौरा।
  • सीएमपीएफ कर्मचारियों को तकनीकी व्यवस्था में काम करने के लिए प्रशिक्षण की होगी व्यवस्था।

सीएमपीएफ ब्याज दर 8.60 फीसद करने पर सहमति बन गई है। अधिकतम 45 हजार करने को लेकर सहमति नहीं बनी। मंत्रालय से अनुमति मिलते ही ब्याज दर लागू कर दिया जाएगा।

- अनिमेष भारती, सीएमपीएफ आयुक्त

Posted By: Mritunjay

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