Jharkhand Politics: झारखंड में बढ़ते अपराध को लेकर बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, शिबू सोरेन के परिवार को बताया आदिवासी विरोधी
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड अपराध के मामले में देश में नंबर वन हो चुका है। इस सरकार के कार्यकाल में दुष्कर्म सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के 28 सौ कांड हुए हैैं। तीन दिन पहले रांची में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
जागरण संवाददाता, गिरिडीह। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलने पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का दर्द झलक उठा। शुक्रवार को गिरिडीह पहुंची मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन परिवार नहीं चाहती है कि झारखंड में उनके अलावा कोई दूसरा आदिवासी आगे बढ़े तथा प्रगति करे। इस वजह से मुझे नेता प्रतिपक्ष बनने नहीं दिया। इस परिवार का वश चले तो संविधान में संशोधन कर अपने भाई-भतीजा को ही नेता प्रतिपक्ष बना देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी शुक्रवार को गिरिडीह मध्य भाग मंडल के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे।
अपराध में झारखंड में देश में नंबर वन
कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद भाजपा नेता मनोज सिंह के बनियाडीह आवास पर संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि झारखंड अपराध के मामले में देश में नंबर वन हो चुका है। इस सरकार के कार्यकाल में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के 28 सौ कांड हुए हैैं। तीन दिन पहले रांची में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी जेल से फिरौती मांग रहे हैं। लिखित शिकायत के बाद भी पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है। संवाददाता सम्मेलन में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, गिरिडीह नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश राम, भाजपा जिलाध्यक्ष महोदव दुबे, सुरेश साव, अनिल वर्मा, सुभाष सिन्हा, विभाकर पांडेय भी मौजूद थे।
बेरोजगारी भत्ता देने का चुनावी वायदा याद नहीं आता
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते फिर रहे हैैं कि यह नियुक्ति का वर्ष होगा। पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने कई पदों पर बहाली की तैयारी पूरी कर ली थी। उस नियुक्ति प्रक्रिया को 20 महीने तक लटकाया गया। आवेदकों को न्यायालय जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि रोजगार देने की बात छोडि़ए, पांच लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का चुनावी वायदा भी यूपीए सरकार को याद नहीं रहा है।
पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर सरकार क्यों निर्णय नहीं लेती
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को 27 फीसद आरक्षण के मसले पर सत्तारुढ़ दल के लोगों द्वारा धरना देना हास्यास्पद है। यह इशारा करता है कि सत्तारुढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मसले पर पूर्ववर्ती रघुवर सरकार पिछड़ा वर्ग का सर्वे करा रही थी। अब सरकार बदल चुकी है। यूपीए सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में पिछड़े वर्ग से 27 एवं अनुसूचित जाति व जनजाति से 20 लोगों को मंत्री बनाया गया है। भाजपा दिखावा नहीं करती। जो सोचती है, वो करती है।