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सरकार न तो कृषि ऋण माफ कर पाई न ही दे पाई समय पर बीज: आम आदमी पार्टी Dhanbad Politics

आम आदमी पार्टी झारखंड के बैनर तले राज्य सरकार के किसानों के हित की लगातार अनदेखी करने के विरोध में सोमवार को एक दिवसीय वर्चुअल धरना दिया गया। राज्य के किसानों को पूर्ण अनुदान में खाद-बीज मुहैया करवाने को लेकर राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा।

By Atul SinghEdited By: Published: Mon, 24 May 2021 04:54 PM (IST)Updated: Mon, 24 May 2021 04:54 PM (IST)
सरकार न तो कृषि ऋण माफ कर पाई न ही दे पाई समय पर बीज: आम आदमी पार्टी Dhanbad Politics
किसानों को पूर्ण अनुदान में खाद-बीज मुहैया करवाने को लेकर राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा। (जागरण)

धनबाद, जेएनएन : आम आदमी पार्टी झारखंड के बैनर तले राज्य सरकार के किसानों के हित की लगातार अनदेखी करने के विरोध में सोमवार को एक दिवसीय वर्चुअल धरना दिया गया। राज्य के किसानों को पूर्ण अनुदान में खाद-बीज मुहैया करवाने को लेकर राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा। इस दौरान यूथ फोर्स कार्यालय में आम आदमी पार्टी झारखंड किसान मोर्चा प्रभारी दीपनारायण सिंह ने धरना देकर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपनी बात रखी। कार्यक्रम का शुभारंभ बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। दीपनारायण ने कहा कि आज राज्य के किसान हताश और निराश हैं। दो वर्षों से कोरोना से जूझ रहे राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लॉकडाउन की अवधि में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। रबी फसल (खासकर सब्जी) की बेहतर उत्पादन होने के बावजूद भी किसानों को बाजार में अपने उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान औने-पौने दाम में फसल बेचने के लिए मजबूर है। किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। पिछले वर्ष सरकार ने किसानों से क्रय किए गए धान का भी पूर्ण भुगतान नहीं हो पाया है। इस वर्ष 25 मई रोहिणी नक्षत्र से धान आदि खरीफ फसल की बुवाई का काम शुरू होने जा रहा है। ऋण माफी की सरकारी घोषणा भी अब तक सिर्फ छलावा साबित हुआ है। किसानों के प्रति उदासीनता के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने यह वर्चुअल धरना दिया। कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत कोरोना में मरे किसानों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रख गया। मौके पर किशोर सिंह, फूलचंद दास, किशोर कुमार, प्रदीप सिंह, प्रिंस कुमार, सूरज सिंह आदि थे।

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आप की सरकार से मांग

- राज्य के किसानों को पूर्ण अनुदान में खाद-बीज सरकार द्वारा मुहैया हो।

- सरकार पिछले वर्ष किसानों से खरीदे गए धान का पूर्ण भुगतान जल्द से जल्द करे।

- किसानों का पूर्ण रूप से ऋण माफी की जाए।


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