सरकार के निर्णय से राज्य के 600 प्राध्यापक प्रभावित
धनबाद उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने हाल में संकल्प पत्र जारी किया है कि 2004 के बाद जो भी बहाल हुए हैं वे अंशदायी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे।
धनबाद : उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने हाल में संकल्प पत्र जारी किया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 2004 के बाद जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं, सभी नवीन अंशदायी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। इस निर्देश के बाद से कॉलेजों के प्राध्यापकों में उबाल है। इसके विरोध और पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर शनिवार को बीबीएमकेयू टीचर्स एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक पीके राय मेमोरियल कॉलेज में हुई। इसमें तय हुआ कि सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। निर्णय अब यह लेना होगा आंदोलन के जरिए विरोध किया जाएगा या फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाए।
बीबीएमकेयूटा के महासचिव हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि 2008 के बाद नियुक्त हुए झारखंड के लगभग 600 शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। हम सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। आगे की रणनीति के लिए जल्द ही फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड (फुटाज) की बैठक होगी। यदि न्यायालय का रुख करना होगा तो प्राध्यापक फुटाज के बैनर तले उच्च न्यायालस जाएंगे। मौके पर केके शर्मा, एसकेएल दास, आरपी सिंह, जीतेंद्र कुसार, विजय कुमार और धनबाद-बोकारो के प्राध्यापक उपस्थित थे।