पावर प्लांट पर सांसद व ग्रामीण आमने-सामने

जागरण संवाददाता, देवघर : 14 फरवरी को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एवं अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की टीम देवघर आ रही है। चार हजार मेगावाट प्लांट के लिए प्रशासन ने मोहनपुर के रढि़या में तकरीबन 1800 एकड़ सरकारी व वनभूमि जमीन देखी है। टीम स्थल का भौतिक निरीक्षण करने के बाद यह तय करेगी कि रढि़या में प्रस्तावित जमीन प्लांट के लिए कितनी उपयोगी है। इधर प्लांट लगने की चर्चा होते ही स्थानीय ग्रामीणों ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते शनिवार को लाठी-डंडे से लैस ग्रामीण महिला-पुरुष के विरोध के बीच विधायक नारायण दास के साथ गांव गए सांसद वापस लौट गए। गांव वाले प्लांट के लिए जमीन देने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना उनका धर्म है। जिस पावर प्लांट से उनको फायदा नहीं होगा उसके लिए बसे हुए ग्रामीणों को उजाड़ने से क्या लाभ। पावर प्लांट के नाम पर ग्रामीण व सांसद आमने-सामने हो गए हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि जान दे देंगे।

गांव बचाओ संघर्ष समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे नेताओं का कहना है कि वह गांव वाले के लिए जेल जाने को तैयार हैं। सांसद के समर्थकों ने नगर थाना, रिखिया थाना एवं जसीडीह थाना में निशिकांत दुबे की हत्या करने की साजिश का अलग अलग मामला दर्ज कराया है। ------------------------

क्या कहते हैं समिति के प्रतिनिधि

क्षेत्र के लोगों का आश्रय खेती है। जंगलों पर भी गुजर करते है। लेकिन सांसद निशिकांत दुबे निजी लाभ के लिए पावर प्लांट लगाने का काम कर रहे हैं। इस पावर प्लांट से स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं है। सांसद को देवीपुर की जनता खदेड़ दिया था। अब मोहनपुर के लोगों को बरगलाने आए हैं। क्षेत्र में सरकारी व जंगल का ही जमीन है तो उसमें भी जनता का है न कि सांसद का। यूपीए के शासनकाल के कार्य से श्रेय लेना चाहते हैं। अपने लोगों से केस करवा रहे हैं कि हत्या की साजिश कर रहे हैं। वह तो गांव वाले के बुलावे पर जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने गए थे। सांसद हताश हो गए हैं, उनके विदाई का समय आ गया है। इसलिए अनर्गल बोल रहे हैं।

भूतनाथ यादव, पूर्व जिप सदस्य सरकारी कार्य में कोई बाधा नहीं डाला है। पत्नी जिप सदस्य है, जनता की आवाज पर गांव गए थे। किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहते हैं तो वह भी उनके साथ हैं। सरकारी जमीन भी जाती है तो उस प्रोजेक्ट से स्थानीय जनता को कोई लाभ नहीं है। जमीन नहीं देने की बात पर जनता के साथ हैं तो इसमें विरोध की कहां बात उठती है। आखिर जल, जंगल, जमीन पर तो जनता का ही अधिकार है। झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जनता की भलाई के लिए जेल जाना होगा तो जाएंगे।

सुधीर दास, समिति सदस्य सांसद निशिकांत की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जेल जाने से नहीं डरते हैं। सांसद चाहते हैं कि जेल भेजने की धमकी देकर गरीबों की जमीन हड़प लेंगे। जब जमीन ही नहीं रहेगी तो बाहर रहकर क्या होगा। नदी के उस पार 14 गांव के लोग जेल में ही रहेंगे। सांसद पहले जेल बनाएं।

बजरंगी महथा, बीएसपी नेता जमीन नहीं देने की बात गांव वाले कह रहे हैं। आखिर रोजी रोटी का मामला है। खेत जोतकर दो जून की रोटी का जुगाड़ करते हैं। सांसद अपने लोगों से हत्या कराने का आरोप लगा रहे हैं। यह सब करने से डरने वाले नहीं हैं। जनता के साथ हैं। 14 गांव के लोग सांसद को यहां घुसने नहीं देंगे, खदेड़ देंगे।

चंद्रशेखर यादव, समिति सदस्य -----------------------------------

पावर प्लांट में किसी की भी रैयत की जमीन नहीं ली जाएगी। सभी जमीन सरकारी एवं वनभूमि है। जितनी जमीन की आवश्यकता प्लांट के लिए है, वह सरकार ही दे देगी। इसमें जबरन कोई बात नहीं है। गांव वाले किसी के उकसाने पर इस तरह का विरोध कर रहे हैं। घटना के बाद से वह रांची में हैं। इसलिए उनको आगे किसी चीज की जानकारी नहीं है।

नारायण दास, विधायक।

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रिखिया थाना में सांसद निशिकांत दुबे की हत्या की साजिश का मामला दर्ज किया गया है। जब तक पूरे मामले की जांच नहीं की जाएगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

नरेंद्र कुमार ¨सह, एसपी।