स्लम एरिया में रहने वालों को मिलेगा आठ लाख में फ्लैट

जागरण संवाददाता, देवघर। नगर निगम क्षेत्र स्थित स्लम एरिया (झोपड़पट्टी) में झुग्गी -झोपड़ी में रहने वाले रिक्शा, ठेला चलाने वालों को भी प्लैट देगी। नगर निगम ऐसे लोगों के लिए फ्लैट बनाने जा रही है। इन लोगों को 2 बीएचके (दो बेड रूम, एक हॉल, किचन) वाला फ्लैट में सारी सुविधा उपलब्ध रहेगी। एक फ्लैट की कीमत लगभग आठ लाख रुपये होगी। इसमें लाभुकों का अंशदान महज 1.5 लाख रुपये होगा। यह राशि भी बैंक से लोन पर उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके लिए वैसे लाभुक जो निगम के लिए सफाई का काम कर रहे हैं उन्हें निगम के पास एक शपथ पत्र देना होगा। इसमें प्रत्येक माह एक हजार रुपये का भुगतान करने पर अपनी सहमति देना होगा। वहीं रिक्शा, ठेला चलाने वाले को प्रतिदिन 30 रुपये भी जमा कर फ्लैट प्राप्त कर सकते हैं। रोज-रोज पैसा जमा कराने में आने परेशानी होने पर निगम की ओर से बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से राशि को जमा लिया जाएगा। इन बातों की जानकारी निगम निगम कार्यालय परिसर स्थित सभागार में संपूर्ण बोर्ड की बैठक के बाद नगर आयुक्त संजय कुमार सिंह ने दी। कहा कि यह प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग होगा। पानी, लाइट व आवास का छाया रहा मुद्दा इससे पहले डिप्टी मेयर नीतू देवी की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण बोर्ड की बैठक में उपस्थित सभी पार्षदों ने पानी को लेकर हो रही परेशानी का मुद्दा रखा। वार्ड पार्षद गुलाब मिश्र ने निगम क्षेत्र में बनाए गए जलमीनार व बोरिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जलमीनार जहां शोभा की वस्तु बन गई है। वहीं, लंबे अर्से से खराब पड़े बोरिंग को ठीक तक कराने की पहल निगम की ओर नहीं की जाती है।

वार्ड पार्षद मृत्युंजय कुमार ने पानी की हो रही बर्बादी व पाइप लाइन विस्तारीकरण को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले छह बोर्ड की बैठक में पाइप लाइन विस्तारीकरण की कोई बात नहीं की जाती है। वहीं अवैध रूप से पानी का कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने अवैध रूप से पानी को जार के माध्यम से बाजार में बेचे जाने का भी मुद्दा उठाया। वहीं, पाइप लाइन जगह-जगह खराब या फटे होने की वजह से लोगों तक पानी कम और बर्बाद अधिक होता है। वहीं, उन्होंने स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता के आधार पर काम देने की भी मुद्दा उठाया। वहीं, वार्ड पार्षद कन्हैया झा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक को आवास निर्माण के लिए राशि का भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आवास की चाहत रखने वाले लाभुक को पैसा नहीं मिलने की वजह से उन्हें ठंड में रात जहां-तहां गुजारना पड़ता है। उनके लिए निगम की ओर से कंबल वितरण की व्यवस्था की जाए। वहीं, कुछ पार्षदों ने लाइट की मांग करते हुए कहा कि पर्याप्त मात्रा में लाइट लगाए जाने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा नाला, रोड को लेकर आ रही परेशानियों को देखते हुए नगर प्रबंधक की देख-रेख में योजना का क्रियान्वयन कराने का प्रस्ताव भी बैठक में लाया गया। बैठक में उठाए गए सवालों को लेकर नगर आयुक्त ने बताया कि हालांकि विभाग के पास रिसोर्स व संसाधन की कमी है। बावजूद आउटसोर्स के माध्यम से समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा 10 दिनों के अंदर पाइप लाइन विस्तारीकरण की दिशा में कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। 540 लाभुक अयोग्य घोषित बैठक के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित 540 लाभुकों को जांच के क्रम में अयोग्य पाया गया है। इसमें अधिकांश लाभुकों को जमीन संबंधी विवाद की वजह से अयोग्य घोषित किया गया है। वहीं, कुछ लाभुक योजना के अंतर्गत आने वाले पात्रता को पूरा नहीं करने की वजह से अयोग्य की सूची में डाल दिया गया है। इस पर वार्ड पार्षदों ने अयोग्य लाभुकों के स्थान पर नए जरूरतमंद लाभुकों को शामिल करने की मांग की गई। जो प्रस्ताव के अंदर ले लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 333.97 करोड़ का बजट पेश बोर्ड की बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए कुल 333.97 करोड़ रुपये का बजट लाया गया। इसमें श्रावणी मेला में 7.50 करोड़, पेयजल आपूर्ति पाइप लाइन विस्तारीकरण पर 30 करोड़, 14 वां वित्त आयोग पर 22 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना पर 95 करोड़, नाला व रोड निर्माण पर 23 करोड़, अंतरराष्ट्रीय बस पड़ाव में 20 करोड़ व कचरा प्रबंधन में 20 करोड़ सहित अन्य कार्य में 332.35 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई है। बैठक के दौरान नगर प्रबंधक प्रकाश मिश्रा, सहायक अभियंता समीर सिन्हा व वैदेही शरण सहित सभी पार्षद व मेयर प्रतिनिधि मौजूद थे।