संवाद सहयोगी,सारठ : सारठ-चितरा भाया बिरमाटी पीडब्ल्यूडी पथ निर्माण में विभाग द्वारा 16 मौजा के रैयतों की जमाबंदी जमीन अधिग्रहण करने के पांच साल भी मुआवजा नहीं देने को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। चिकिनिया के रैयतों ने तिलैया सब स्टेशन से बिरमाटी तक 11 हजार बिजली लाइन के काम को रोक दिया।

ग्रामीणों का कहना था कि जब तक विभाग अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं देती है तबतक काम होने नहीं दिया जाएगा। आक्रोशित ग्रामीण मुख्य सड़क को भी जाम कर देने की चेतावनी भी दे रहे थे। रैयतों का कहना है कि उनकी धानी जमीन को सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित किया गया है। उस वक्त जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों ने जमाबंदी जमीन के मुआवजे का भुगतान करा दिए जाने को लेकर आश्वस्त किया था लेकिन अब उनलोगों की बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है।

अधिकारियों ने मांगा 60 दिन का समय : मामले की जानकारी मिलते ही आक्रोशित को समझाने के इरादे से विधायक रणधीर सिंह के बीच पहुंचे। आक्रोशित रैयतों ने घेरकर अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की भुगतान कराने की मांग करने लगे। विधायक ने तुरंत उपायुक्त नैंसी सहाय व भूअर्जन पदाधिकारी को जानकारी देकर जल्द से जल्द रैयतों को मुआवजे राशि का भुगतान करने की बात कही। अधिकारियों ने विधायक को भरोसा दिलाया कि 60 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान करा दिया जाएगा। विधायक के आश्वासन पर रैयत सहमत हुए। मौके पर मंटू चौधरी, विष्णु प्रसाद राय, रघुनंदन सिंह, बालो पोद्दार, रेजेन्द्र पोद्दार, जयनाथ मंडल, कांग्रेस मंडल समेत अन्य मौजूद थे। ------------

भूअर्जन पदाधिकारी को मुआवजा संबंधित बाकी प्रक्रिया को पूरा कर भुगतान करने का निर्देश दिया गया। जल्द से जल्द रैयतों को उनकी जमीन के मुआवजा का भुगतान कर दिया जाएगा। ताकि रैयतों को मुआवजे के लिए सड़क पर उतरना नहीं पड़े।

नैंसी सहाय, उपायुक्त देवघर

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रैयतों का आक्रोश जायज है। अधिकारियों के उदासीनता के चलते किसानों को उनके अपने जमीन का मुआवजा मिलने में इतनी समय लग गई। जिसके लिए हम जनप्रतिनिधि को सुनना पड़ रहा है। डीसी ने भरोसा दिया है। अगर 60 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो रैयतों के साथ आंदोलन में खड़े रहेंगे।

रणधीर सिंह, सारठ विधायक।

Posted By: Jagran

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