ऋण देने में कोताही बरतनेवाले बैंकों पर होगी कार्रवाई

देवघर : समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में गुरुवार को उद्योग विभाग, श्रम विभाग, जियाडा, सीएसआर कमेटी सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा के क्रम में विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण स्वीकृत करने में आनाकानी किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीडीसी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बिना किसी उचित कारण के आवेदनों को निरस्त या लाभुकों को परेशान किया गया तो सीधी कार्रवाई होगी। डीडीसी ने जिले में नए उद्योग को स्थापित करने से संबंधित आवेदनों के निष्पादन की जानकारी लेते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा आवेदन के सभी नियम व शर्तों को पूरा करते हुए नियमानुसार आवेदन किया गया है तो ऐसे आवेदक को उद्योग लगाने में विभाग द्वारा सहायता किया जाए। कहा कि जिले में नये उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों की प्रतिक्रिया लेने के लिए एक टीम गठित की जाए ताकि उसके माध्यम से नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में उद्यमियों की राय ली जा सके। इससे विभाग द्वारा इनके सुझाव व समस्या जान कर उसका निराकरण करने में आसानी होगी। कहा कि समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाएं। बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि कृषि लोन, एजुकेशन लोन के अलावा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए। कहा कि जिले के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गो-पालन, मछली पालन एवं मधुमक्खी पालन जैसे योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए बैंक लोगों को हर संभव मदद करें। जिले में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहां के लोगों को बैंकों द्वारा सस्ते दर में ऋण उपलब्ध कराया जाए। कहा कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जनधन योजना आदि को जिले में अच्छी तरह से क्रियान्वयन की जाए।

इसके अलावा उप विकास आयुक्त द्वारा बैठक के दौरान झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी की गतिविधियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने एलडीएम एवं सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को निदेशित किया कि इस वर्ष साइबर फ्रोड पर फोकस करते हुए पंचायत स्तर पर पहुंच कर लोगों को जागरुक करने के साथ बैंकों में आने वाले ग्राहकों को भी इससे अवगत कराएं। बैठक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, एलडीएम, श्रम अधीक्षक, कार्यपालक पदाधिकारी (जियाडा), प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जेएलएसपीएस के डीपीएम, इज ऑफ डुईंग बिजनेस के मैनेजर, सभी बैंकों के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे।