देवघर के 2662 तालाब को किया जाएगा जीवंत

जागरण संवाददाता, देवघर: उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल (एनजीटी) से मिले निर्देश पर देवघर के सभी तालाबों को प्रदूषण मुक्त करते हुए जीर्णोद्धार किया जाएगा। डीआरडीए निदेशक नयन तारा केरकट्टा को जिला तालाब पदाधिकारी नामित किया गया है। पुनासी जलाशय परियोजना पदाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाते हुए जिले के सभी गांवों से एक-एक तालाब को प्रदूषण मुक्त बनाने का कार्य शुरू करने को कहा गया। देवघर में कुल 2662 गांव हैं।

बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने कहा कि एनजीटी द्वारा पारित आदेश के तहत जिले में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजना के कई बिदुओं पर कार्य किया जाना है, ताकि प्रदूषण की संभावनाओं को कम किया जा सके। अपशिष्ट पदार्थ (ठोस अपशिष्ट पदार्थ, प्लास्टिक, सीएंडडी, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक कचरा), ध्वनि प्रदूषण, खनन अपशिष्ट, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण शामिल है। हर एक गांव का तालाब होगा प्रदूषण मुक्त

उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा कि वह पंचायत के प्रत्येक गांव को एक यूनिट मानते हुए एक तालाब को प्रदूषण मुक्त करें। ऐसे में उनका प्रस्ताव तैयार करते हुए उसे निदेशक डीआरडीए को एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र करें कि चयनित तालाबों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए क्या किया जाना है। तालाब के पानी का खारापन होगा दूर

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के पदाधिकारी एवं बीडीओ से चयनित तालाब के पानी का नमूना संग्रह करने को कहा गया। इसके बाद पानी का खारापन दूर किया जाएगा। तालाब के पानी को स्वच्छ एवं निर्मल बनाना उद्देश्य है। तालाब के पानी को शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त करने हेतु ब्लीचिग पाउडर, चूना आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। 3 नवंबर की बैठक में पूरी तैयारी के साथ आने को कहा गया है।

मनरेगा को लेकर बरतें गंभीरता

बीडीओ से प्रत्येक गांव में पांच योजनाओं का चयन करने को कहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहेब अंबेडकर आवास योजना, पंचायत व प्रखंड में रेन वाटर हार्वेस्टिग के कार्यो की समीक्षा में सबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 की लंबित योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। डीसी ने कहा कि हर एक प्रखंड में फेज 2 के तहत 100 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाना है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड से वैसे आंगनबाड़ी केंद्र की सूची उपलब्ध कराएं जो भवन विहीन है। दीदी बाड़ी की समीक्षा में कहा कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 1 वर्ष में एक सौ मानव दिवस का भुगतान किया जाएगा। ऐसे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ते हुए सशक्त किया जा सके।

बैठक में उपविकास आयुक्त संजय कुमार सिन्हा, प्रशिक्षु आइएएस संदीप कुमार मीणा, जिला योजना पदाधिकारी और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।