डीसी से मिला कायस्थ महासभा का प्रतिनिधि मंडल, सौंपा ज्ञापन
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का एक शिष्टमंडल मंगलवार को उपायुक्त से भेंट की और मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन राज्यपाल के नाम है। शिष्टमंडल का नेतृत्व जिला अध्यक्ष राजेश कुमार कर रहे थे। शिष्टमंडल के सदस्य सह जिला सचिव मनमीत सिन्हा ने बताया कि उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से आर्थिक आरक्षण की मांग गई है। उन्होंने कहा कि कायस्थ महासभा को किसी जाति वर्ग से कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं ने समाज
चतरा : अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का एक शिष्टमंडल मंगलवार को उपायुक्त से भेंट कर मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन राज्यपाल के नाम है। शिष्टमंडल का नेतृत्व जिला अध्यक्ष राजेश कुमार कर रहे थे। शिष्टमंडल के सदस्य सह जिला सचिव मनमीत सिन्हा ने बताया कि उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से आर्थिक आरक्षण की मांग गई है। उन्होंने कहा कि कायस्थ महासभा को किसी जाति वर्ग से कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं ने समाज में समानता लाने के लिए 10 दस वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान लाया था। जिसमें क्रमश: अनुसूची जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था। पुन: 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता वाले आयोग के रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का सृजन कर आरक्षण में शामिल कर दिया गया। कहा कि आजादी के 70-71 वर्षों के बाद भी आरक्षण समाप्त नहीं हो सका। सभी राजनीतिक पार्टियां आरक्षण के मुद्दे को वोट बैंक बनाकर राजनीति शुरू कर दी। शिष्टमंडल में पंकज सिन्हा, राकेश सिन्हा उर्फ रवि, मनोज प्रधान, अजित सिन्हा, अंकज सिन्हा, अनुज प्रधान सहित अन्य चित्रांश उपस्थित थे।