जागरण संवाददाता, बेरमो: कोलकर्मियों के ग्यारहवें वेतन समझौता के लिए चारों केंद्रीय श्रमिक संगठन बीएमएस, एचएमएस, सीटू व एटक की ओर से संयुक्त चार्टर आफ डिमांड कोयला मंत्रालय के सचिव सहित कोल इंडिया के चेयरमैन एवं एससीसीएल के सीएमडी को प्रेषित कर दिया गया है। उसके तहत कोलकर्मियों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष के बजाय 62 वर्ष की आयु में करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही वीआरएस योजना उन पुरुष व महिला श्रमिकों के लिए शुरू किए जाने की मांग की गई है जो काम करने की स्थिति में नहीं हैं। ग्रेच्युटी की राशि भुगतान एक जनवरी-2017 से 20 लाख रुपये किए जाने, न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने, श्रमिकों के आश्रित और भूमि विस्थापितों को योग्यता अनुसार रोजगार दिए जाने, और गैर-कार्यकारी से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए हर साल डीपीसी किए जाने की मांग भी की गई है।

वहीं, सर्विस लिक्ड प्रमोशन (एसएलपी) की पात्रता मौजूदा 7-8 साल से कम किए जाने, एसएलपी के तहत वेतनवृद्धि छह प्रतिशत की दर से किए जाने, सेटलिग-इन-अलाउंस के तहत सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को एक महीने के वेतन के बराबर राशि भुगतान करने, काम के घंटे एक हफ्ते में 40 घंटे या हफ्ते में पांच दिन करने, कैजुअल वर्कर्स और बदली वर्कर्स को स्थायी करने, कोल इंडिया की सभी अनुषांगिक इकाइयों में नई बहाली प्रक्रिया शुरू करने और कोल इंडिया को विघटित करने के प्रयास को रोकने की भी सिफारिश की गई है। जबकि वेतन घटक के तहत बेसिक, वीडीए, एसडीए समेत 17.95 प्रतिशत उपस्थिति बोनस करने, अटेंडेंस बोनस के रूप में मूल वेतन के 10 फीसद की दर से मासिक भुगतान करने, न्यूनतम गारंटी लाभ मौजूदा वेतन का 50 प्रतिशत करने आदि की भी मांग की गई है।

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